भोपाल/पीयूष परमार- पंचायत चुनाव लगातार टलने के कारण मध्य प्रदेश में गांवों का विकास का पहिया रुका हुआ था. जिसको लेकर 4 जनवरी को पहले सरकार ने एक आदेश पारित किया था जिसमें सरपंचों के वित्तीय अधिकार लौटाए गए थे लेकिन तुरंत बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया जिसके बाद में तमाम सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन किया साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भी आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मिले थे.
विरोध के आगे झुकी शिवराज सरकार
लगातार विरोध के कारण और जनता में गलत संदेश जाने को ध्यान में रखते आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों के साथ वर्चुअल मीटिंग में वित्तीय अधिकार वापस लौट आए साथ ही कहा की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जबाबदेह होते हैं.
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