ग्रामीणों के हित में लिए गए कमलनाथ के इस फैसले से क्यूँ तिलमिला रही है भाजपा ?

• प्रदेश में महात्मा गाँधी ग्राम लोक सेवा केंद्र खोले जाएँगे  
• 26 जनवरी से लागू हो सकता है फैसला

प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ग्रामीणों को सुविधा देने के उद्देश्य से नया फैसला लिया है. सरकार प्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोलने जा रही है.  जिसके चलते गाँव के लोगों को अपने जरूरी कागजात बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा.

कमलनाथ सरकार इस फैसले को आज ही से लागू करने वाली थी. देश की पहली प्रधानमन्त्री इंदिरा गाँधी के जन्मदिवस को इसके लिए चुना गया था. मगर कुछ सुविधाओं की कमी के चलते इसे टाल दिया गया. अब कहा जा रहा है कि यह फैसला 26 जनवरी 2019 को लागू किया जा सकता है.

प्रदेश सरकार के ग्रामीणों के हित में लिए गए इस फैसले पर भाजपा ने निशाना साधा है. जिसका कहना है कि राज्य में पहले से ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू है. सरकार केवल गुमराह कर रही है.

बता दें कि सरकार द्वारा पांच हज़ार पंचायतों का चयन कर लिया है. जिनमें जाति प्रमाण पत्र, खसरा और खतौनी समेत कई दस्तावेज लोगों को मिलेंगे.