भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। अब इसकी बैठक शुक्रवार को होगी।
शुक्रवार को होनी वाली इस बैठक में दस साल और आरक्षण बढ़ाने संबंधि 126वें संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा। दरअसल विधानसभा का विशेष सत्र आरक्षण को दस साल तक और आगे बढ़ने के लिए रखा गया हैं। यह विधेयक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरक्षण की अवधि इस वर्ष 25 जनवरी को खत्म हो रही हैं।
बता दे कि संविधान के 126वां संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा की ओर से पारित हो चुका हैं। इसके बाद इसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया हैं।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से 4 अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।
मालूम हो कि इसे लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी होती हैं। देश की 50 फीसदी विधानसभाओं की ओर से अनुमोदन मिलने के बाद ही इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाता हैं।