शिवराज सरकार ने 303 दिन में किए 3 हजार से अधिक तबादलें, शपथ के अगले दिन से शुरू हो गया था तबादलों का दौर
मध्यप्रदेश/भोपाल – मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा हैं। यानी अप्रैल माह के बाद साल भर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा हैं।
लेकिन, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले साल 23 मार्च को सत्ता में आने के अगले दिन से ही भाजपा सरकार ने तबादले शुरू कर दिए थे। यानि 24 मार्च से अब तक 303 दिन में भाजपा सरकार में विभिन्न सरकारी विभागों में 3 हजार से अधिक तबादलें किए जा चुके हैं।
इन 303 दिनों में राज्य प्रशासनिक सेवा के 82 तबादला आदेश निकले, जिसमें 300 लोग इधर-उधर हुए। राप्रसे की सबसे बड़ी सूची 12 जून 2020 को निकली, जिसमें 56 अफसरों के नाम थे। राज्य वन सेवा के 69 और राज्य पुलिस सेवा के करीब 100 तबादले हो चुके हैं।
आईएएस-आईपीएस अफसरों के कैडर में 70% अधिकारी बदले गए। 169 आदेशों के जरिए 187 आईएएस अफसर बदले गए। आईपीएस कैडर में 160 अफसर इधर-उधर हो चुके हैं। दोनों कैडर से 80 से 90% कलेक्टर-एसपी बदले जा चुके हैं। लंबी लाइन- स्कूल शिक्षा का पोर्टल बंद, फिर भी 3 हजार आवेदन आ चुके।
इसके बावजूद अभी तबादलों के 10 हजार आवेदन पेंडिंग हैं। अप्रैल में यह संख्या 50 हजार से अधिक हो जाएगी।
राज्य के चार विभागों में सबसे ज्यादा 1700 तबादले, परिवहन व महिला एवं बाल विकास में सबसे कम
- नगरीय विकास- 400
- पंचायत एवं ग्रामीण- 500
- कृषि विभाग- 100
- पुलिस विभाग- 400
- स्कूल शिक्षा- 400
- उच्च शिक्षा- 200
- स्वास्थ्य विभाग- 190
- परिवहन विभाग- 50
- वन विभाग- 300
- महिला एवं बाल विकास- 70
नोट : विभिन्न विभागों में बीते 10 महीने में हुए तबादलों के आंकड़े। इनकी संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती हैं।
मालूम हो कि इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई तक एक माह ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागू की थी। 5 जून को जब ट्रांसफर से बैन हटा था, तब 70 हजार से ज्यादा आवेदन विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के पास आए थे। इसमें से सबसे अधिक स्कूल शिक्षा में 50 हजार और 15 हजार आवेदन आदिम जाति विभाग में पहुंचे थे।
