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जयपुर : आयुषी जैन : राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में गहलोत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है गहलोत सरकार ने तय किया है बागी विधायक शर्मा पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को वापस लिया जाएगा क्योंकि राजद्रोह से जुड़े मामले की जांच बिना राज्य सरकार की इजाजत के जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI अपने अंडर में ले सकती है.
इसके साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कह दिया कि कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवर लाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज की जांच नहीं करना चाहती है.
राजस्थान हाईकोर्ट में गहलोत सरकार ने कहा है कि हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से नाम ले लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला देना चाहते हैं, गहलोत सरकार को डर है कि मामले की जांच ANI ना शुरू कर दे.
हम आपको बता देंगे गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को पहले खारिज कर दिया था.
वहीं निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उन्हें राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से फंसा कर रास्तों के मुकदमे में फंसा दिया है.
