MP: पुरानी दरों पर ही होगी प्रापर्टी कि रजिस्ट्री, जानिए क्या हैं गाइडलाइन्स?
मध्यप्रदेश:- मध्यप्रदेश में प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था| इसे 1 जुलाई से लागू भी किया जाना था। सरकार ने इसे लेकर फैसला किया था और 15 जुलाई फिर 31 जुलाई तारीखें भी तय कि थी, लेकिन अब सरकार ने इस वर्ष गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। यानी मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन कि दरों पर ही 31 मार्च 2022 तक संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। तो वहीं मध्यप्रदेश के 5000 स्थानों पर दरें निर्धारित की जाएगी।
ऐसा माना जा रहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने आमजन को राहत देने के उद्देश्य से इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों मैं वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इस वर्ष मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति कि खरीद और बिक्री होगी। साथ ही 5,000 ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं वहां दरें निर्धारित की जाएंगी।