Jabalpur : राशन के लिए 4 घंटे कलेक्ट्रेट में बैठे रहे, 44 हजार की सूची में नाम नहीं, दाने दाने को मोहताज है गरीब

मध्यप्रदेश/जबलपुर – एक माह से देशभर में लॉकडाउन लागू हैं। शहर के वास्तव में गरीब भूख से तड़प रहे हैं। न तो उन्हें राशन मिल रहा है न खाना पहुंच रहा हैं। प्रदेश सरकार ने गरीबों की सुध लेते हुए बिना पात्रता पर्ची वालों को भी 1 माह का राशन देने की घोषणा की हैं। भोपाल से जारी की गई 44 हजार 285 लोगों की सूची में वास्तव में गरीब हैं लेकिन उनके नाम नहीं हैं। जो नौकरी पेशा और सक्षम लोग हैं सूची में उनका ही नाम है, और उन्ही लोगों को राशन दुकानों से राशन दिया जा रहा हैं। वहीं, गरीब दाने-दाने को तरस रहा हैं।

मंगलवार को शहर के अलग-अलग स्थानों से सौ से ज्यादा गरीब राशन की खातिर तेज धूप में बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। यहां भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में ही भूखे-प्यासे बैठे रहे। बाद में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सुध ली और यह कहकर वापस कर दिया कि अभी आप लोगों के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं।

घर में नहीं बचा एक भी दाना

घमापुर, ग्वारीघाट, मदनमहल, अधारताल, रांझी, लालमाटी सभी शहर के अलग-अलग क्षेत्रों की गरीब बस्तियों से कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने बताया कि कोविट-19 के चक्कर में काम, धंधा छूट गया हैं। घर में जो राशन था वह भी खत्म हो गया। एक दाना तक नहीं बचा हैं। सुना है कि गरीबों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही हैं। राशन दुकान गए तो दुकानदार ने यह कहकर राशन नहीं दिया कि जो सूची उन्हें मिली है उसमें उनका नाम नहीं हैं। कलेक्ट्रेट से लिखवा कर ले आओ तो राशन दे देंगे। राशन के लिए पर्ची लेने ही कलेक्ट्रेट आए हैं।

जिनके नाम सूची में नहीं आए उन्हें राशन दिया जाए या नहीं इस संबंध में कोई आदेश-निर्देश नहीं मिले हैं।

• सूची में ऐसी है कमी – समग्र आईडी के आधार पर भोपाल से जारी की गई सूची
• 25 श्रेणियों के आधार पर 44 हजार 285 लोगों के नाम सूची में
• जो गरीब नहीं हैं, अर्ध शासकीय नौकरी कर रहे उनके नाम भी सूची में शामिल
• 1 माह का दिया जा रहा प्रति सदस्य 5 किलो राशन
• पात्रतापर्ची वाले ऐसे सूचीबद्घ परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जा रहा
• 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल प्रति सदस्य दिया जा रहा
• 5 सदस्य हैं तो 25 किलो अनाज मिल रहा

इनका कहना

जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी है ऐसे लोगों को 25 श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं। शासन से जारी सूची के हिसाब से उन्हें 1 माह का राशन दिया जा रहा हैं। जिनके नाम सूची में नहीं है, पर उक्त श्रेणी में आते हैं ऐसे परिवारों को राशन देने के संबंध में अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।

एनएनएच खान, जिला आपूर्ति नियंत्रक, कलेक्ट्रेट