मध्यप्रदेश में फिर होगी बिजली महंगी
मध्यप्रदेश में यह दूसरा महीना है जब 100 यूनिट मुफ्त वाले बिल आए हैं, बिजली बिल में राहत से लोगों में प्रसन्नता दिख रही थी. तभी अचानक मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी से खबर आई है कि कंपनी का मैनेजमेंट बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी में लगा है.
जिसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है और याचिका 11 दिसंबर को जारी की जाएगी।
मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 2020-21 के लिए ट्रैरिफ में दो हजार करोड़ का संभावित नुकसान माना है। इसके लिए पांच फीसदी बिजली के दामों में इजाफा करने का प्रस्ताव बनाया है। मप्र विद्युत नियामक आयोग अब इस प्रस्ताव पर फैसला लेगा और 11 दिसम्बर की याचिका मंजूर होगी कि नहीं इस पर फैसला बाकी है.
हम आपको बता दें कि बिजली कंपनी ने आम घरेलू उपभोक्ताओं से घाटे को भरने का पूरा प्लान बनाया है इसमें सबसे ज्यादा असर 50 से 100 यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर होगा।
हालांकि बिजली कंपनी की इस बढ़ोतरी का नुकसान प्रदेश सरकार को उठाना होगा क्योंकि इंदिरा ग्रह मंत्री योजना के तहत 100 यूनिट तक 100 रुपए ही बिजली का बिल लिया जाना है.
अब ऐसे में अतिरिक्त राशि का भुगतान प्रदेश सरकार खुद करेगी। कंपनी ने प्रारंभिक आंकलन 2020-21 के लिए 39 हज़ार 332 करोड़ रुपए का किया है। जबकि खर्च 41 हज़ार 332 करोड़ रुपए माना है. इन आकंड़ों के हिसाब से सालाना 2 करोड़ का घाटा माना है.
साथ ही जीरो यूनिट पर भी 70 रुपए बिल चुकाना होगा, फिक्स चार्ज भी बढ़ाया जाएगा।
यानी बिजली पूरे माह उपयोग न करने के बावजूद उपभोक्ता को 70 रुपए बिजली विभाग को देना होगा। हम आपको ये भी बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है।
गौरतलब है यदि आयोग को याचिका में जरूरी दस्तावेज या कोई तकनीकी में कोई कमी दिखती है तो वो उसे दोबारा कंपनी के पास भेज सकता हैया आवश्यक जानकारी मांगकर याचिका को मंजूरी दे सकता है इसके बाद ही आयोग की तरफ से याचिका को सार्वजनिक किया जाएगा।
