मध्यप्रदेश/भोपाल – शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश किया। पूरा बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर फोकस हैं।
जानिए क्या है खास
- प्रदेश के पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जायेगा।
- भूमाफियाओं के चंगुल से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रु. 8,800 करोड़ मूल्य की 3,300 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है।
- सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारी सरकार का लक्ष्य है। 426 लोकसेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
- भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए 2021-22 में 262 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- पथ विक्रेताओं को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार ने 2.69 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 18.18 लाख आवास बनाए जा चुके हैं और 6 लाख आवास निर्माणाधीन हैं।
- स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं।
- प्रदेश के 1 लाख 75 हज़ार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है।
- गौ वंशों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 57 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- भोपाल और ग्वालियर में चिकित्सा महाविद्यालय में क्षमता को बढ़ाया गया है। गैस पीड़ितों को राज्य सरकार स्वयं राहत पहुंचाएगी। इसके लिए रु. 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- हमारी सरकार ने कुल सात नए शासकीय चिकिस्ता महाविद्यालय खोले हैं। एक महाविद्यालय निर्माणाधीन है। शीघ्र ही प्रदेश में 23 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय होंगे।
- उच्च शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तायुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।शासकीय महाविद्यालयों की अधोसंरचना के विकास हेतु रु. 889 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतु पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आईआईएम इंदौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत रु. 5,000 करोड़ लागत की 9,000 योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए रु. 5,962 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- हमारी सरकार ने जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में बिजली पहुंचाया है। अब हमने जल जीवन मिशन के तहत घर-घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- मध्यप्रदेश के सिंचित रकबे को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किये गए हैं। नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए रु. 3,680 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
