महाराष्ट्र से खाईद जौहर की रिपोर्ट – महाराष्ट्र में मंत्रालयों को लेकर घमासान मच गया हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद अब सबकी नज़रे विभागों पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि मंत्रालय के विभागों के आवंटन की गुरुवार को घोषणा हो सकती हैं। इस से पहले बुधवार को महा विकास अघाड़ी के सहयोगियों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने राज्य सचिवालय में विभागों के बंटवारे को लेकर बैठक की।
बता दे कि शिवसेना के खाते में मुख्यमंत्री सहित 15 मंत्री पद आए हैं। बकी सबसे ज्यादा मंत्री एनसीपी से बने हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास भी 12 मंत्री हैं। ऐसे में अब विभागों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज़ हो चूका हैं। अब मलाईदार मंत्रालय के लिए मारामारी शुरू हो चुकी हैं।
खबरों के मुताबिक शिवसेना कोटे में आवास, शहरी विकास, जल संसाधन, राज्य सड़क विकास, उद्योग, उच्च और तकनीकी शिक्षा, कृषि, सामान्य प्रशासन और परिवहन जैसे विभाग मिलने की संभावना हैं। जबकि एनसीपी के कोटे में वित्त, गृह, ग्रामीण विकास, सामाजिक नियोजन, न्याय, सहकारिता, सिंचाई, उत्पाद शुल्क, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम और अल्पसंख्यक जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जाने के उम्मीद हैं।
वहीं, कांग्रेस के कोटे में राजस्व, बिजली, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, आदिवासी और महिला-बाल विकास जैसे मंत्रालय मिलने की संभावना हैं।
जानकारी के अनुसार गृह विभाग के लिए एनसीपी-शिवसेना में खींचतान चल रही थी, लेकिन शिवसेना गृह विभाग देने के लिए राजी हो गई हैं। सूत्रों के मानें तो अजीत पवार की नजर गृह विभाग पर है, लेकिन शरद पवार ने अजित पवार को देने के मूड में नहीं हैं। दरअसल अजित पवार को भ्रष्टाचार मामले में अभी क्लीन चित मिली हैं। ऐसे में गृह विभाग किसे मिलता है यह सवाल अभी भी उलझा हुआ हैं।
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