छत्तीसगढ़ के नक्शे कदम पर मध्य प्रदेश सरकार! नई आबकारी नीति में शराब के होम डिलीवरी का प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ के नक्शे कदम पर मध्य प्रदेश सरकार! नई आबकारी नीति में शराब के होम डिलीवरी का प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है अब इसी तर्ज में मध्य प्रदेश सरकार ने भी शराब के होम डिलीवरी का प्रस्ताव रखा है. आबकारी विभाग ने शराब के होम डिलीवरी का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेज दिया है. फिलहाल इस मामले पर अभी तक शिवराज सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है हालांकि जब छत्तीसगढ़ में यह फैसला लिया गया था कि शराब की होम डिलीवरी की जाएगी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था.
मंगलवार को हुई बैठक में अगले 10 माह के लिए लाइसेंस फीस 5% बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है. नई नीति 1 अप्रैल से लागू होने वाली थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अभी तक लागू नहीं की गई. सरकार ने कोरोना महामारी के चलते मौजूदा ठेकों को 2 माह के लिए 5% लाइसेंस फीस बढ़ाकर जारी रखा है.
इस नीति में नए शराब की दुकान खोल ले जाने की बात थी लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो सरकार बैकफुट पर आ गई और मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कहा कि प्रदेश में अभी नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी.
