नई दिल्ली / खाईद जौहर – नागरिकता कानून को लेकर मचे बवाल के बीच राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के बीच पेच फसते नज़र आ रहे हैं। अभी जहां लोगों को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को समझना मुश्किल हो रहा है, वहीं अब केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को ले आई हैं।
मोदी कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी हैं।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को मोदी कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के बीच कोई संबंध नहीं हैं।
- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि NPR में नाम नहीं होने पर किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी।
- अमित शाह ने कहा कि मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि एनपीआर में किसी का नाम शामिल नहीं होने से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह NRC से अलग हैं।
- शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने साल 2010 में NPR की प्रक्रिया शुरू की थी। NPR हमारे घोषणापत्र में शामिल नहीं हैं।
