भोपाल – पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार से की मांग ,लिखा पत्र
भोपाल/निकिता सिंह : मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने अनारक्षित श्रेणी में आने वाले लोगो के लिए शिवराज सरकार से बड़ी मांग की हैं। उन्होंने अनारक्षित श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को आर्थिक लाभ देने के लिए शिवराज सरकार को पत्र लिखा हैं। कमलनाथ सरकार ने कहा कि शासकीय नौकरी और शैक्षिक स्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को आरक्षण का लाभ देना था। लेकिन कई माध्यमों से पता चला कि सामान्य वर्ग के लोगो को 10 % आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया हैं।
कमलनाथ सरकार ने परीक्षा को लेकर भी सरकार से बात की हैं। उन्होंने कहा हैं कि परीक्षा शुल्क में रियासत भर्ती, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक में रियासत का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को मिले इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कमलनाथ सरकार ने प्रत्र लिखते हुए कहा कि 10 % आरक्षण अनारक्षित श्रेणी को देने के बावजूद उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के रियासत का कोई प्रावधान नहीं हैं। इसके आलावा भी पीईबी ( MPPEB ) ओर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में तक अनारक्षित श्रेणी को उम्र और परीक्षा शुल्क में कोई रियासत नहीं दी गई हैं।
आपको बता दे कि सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्ग के आरक्षण का आधार ही आय हैं । और अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर गैर क्रीमी लेयर के विभिन्न रियायत के लाभ दिए गए हैं। इसी तरह सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्ग के लोगो को इस तरह के लाभ मिलने चाहिए। इसे जल्द ही शासन को दिशा निर्देश जारी किया जाना आवश्यक हैं। और उन्होंने शिवराज सरकार से मांग की हैं कि सामान्य श्रेणी को आर्थिक रूप से 10 % आरक्षण का लाभ मिल सके। जिसके लिए दिशानिर्देश जारी करे।
सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश में सामान्य श्रेणी के गरीबी वर्ग के लोगो को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 % का प्रावधान कमलनाथ सरकार द्वारा ही दिया गया था।
- जिसमें सभी स्त्रोतों से आय 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा ना हो ।
- आवेदन के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो।
- इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में 1200 फिट का मकान ना हो।
इस सभी स्थिति के बाद ही वह आरक्षण का लाभ ले सकेंगे ।
