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Finance Minister LIVE:- कोयला क्षेत्र में सरकार का खत्म होगा एकाधिकार

  • कोयला क्षेत्र में सरकार का खत्म होगा एकाधिकार
  •  खनिज सेक्टर में विकास की बड़ी योजना

नई दिल्ली/ गरिमा श्रीवास्तव:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने आज आत्मनिर्भर भारत को लेकर चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. जिसमें यह कहा गया है कि अब कोयला क्षेत्रों में सरकार का एकाधिकार खत्म हो जाएगा.

कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने इस पर विचार करने की आवश्यकता है. दुनिया के 3 बड़े कोयला संरक्षण में भारत आता है. अब कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी. जो समय से पहले कोयला खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे. कोल बेड की खुली नीलामी होगी. कोयला क्षेत्र के लिए 50 हज़ार करोड रुपए का फंड सरकार द्वारा दिया गया. कोयला क्षेत्र में 50 नए ब्लॉक की नीलामी की योजना की गई है. जिसकी खुली नीलामी सरकार कराएगी. कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा इस क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी. निजी कंपनियों को कोयला सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा.

 खनिज सेक्टर में विकास की बड़ी योजना:- 

 500 माइनिंग क्लॉक की नीलामी होगी.

माइनिंग लीज का ट्रांसफर हो सकेगा.

 माइनिंग सेक्टर(Mining Sector) में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे रोजगार सृजन भी होगा. बनाने के लिए डेवेलप(Develop) किया जाएगा.

 रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर ज़ोर :– 

 Defence में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा.

 सेना को आधुनिक हथियारों की ज़रूरत नहीं है जो पूरी की जाएगी.

 रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से Budget तैयार किए जाएंगे.

 हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है. आयात नहीं किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी.

 रक्षा उत्पाद की गुणवत्ता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देने की आवश्यकता है. विदेशों पर कम निर्भर रहे इसके लिए भारत में हथियारों बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा.

इससे भारत में हथियार बनाने वाली कंपनियों को लाभ मिलेगा. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि बोर्ड के कामकाज में और सुधार हो बेहतर प्रोडक्ट बन सके सेना के हथियार मिल सके दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सकें कंपनी पोस्टिंग करा कर उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम किया जा सका. रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट का ऐलान किया गया. हथियारों के आयात पर Ban लगेगा.

डिफेन्स(Defence) में FDI सीमा 49% से बढ़ा कर 74%की गई. 

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