नई दिल्ली। Electoral Bond पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ना मंजूर कर दिया है.
बता दें कि यह जनहित याचिका Association for Democratic Reforms (ADR) द्वारा दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 2 साल पहले इलेक्टोरल बांड की योजना को लाया गया था.
