- दिल्ली में 16 दिसंबर से मुफ्त इंटरनेट सुविध शुरू होगी
- CCTV कैमरों, वाई-फाई का मेंटिनेंस करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली में 16 दिसंबर से केजरीवाल सरकार मुफ्त इंटरनेट सुविधा की शुरू करने जा रही है. दिल्ली सरकार के मुताबिक रेस्टो कंपनी को वाई-फाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. दिल्ली में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों और वाई-फाई का मेंटिनेंस सरकार करेगी| दिल्ली सरकार ने वाई-फाई लगाने को लेकर कई मॉडल पर बात किया था. केजरीवाल सरकार का कहना है कि किसी कंपनी ने 20 हजार करोड़ खर्च, तो किसी ने 10 हजार करोड़ रुपये खर्च बताया था, लेकिन इस योजना को महज 100 करोड़ रुपये से भी कम खर्च पर किए जा रहे हैं. सरकार का दावा है कि दिल्ली में लगे सीसीटीवी को भी फ्री वाई-फाई सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने के कार्य पर कुल 99,50,38,560 (99.50 करोड़) रुपये खर्च होंगे. आईटी विभाग के पास इसका स्वामित्व होगा जबकि पीडब्ल्यूडी निष्पादन एजेंसी होगी|
दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने के लिए वाई-फाई योजना को किराया मॉडल (रेंट मॉडल) को अपनाया गया है, जिसमें प्रति माह हॉटस्पॉट के लिए निर्धारित राशि देय होगी.
मेट्रो स्टेशन भी कवर होगा
इस योजना में बस स्टॉप, बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन जिन्हें अन्य वाई-फाई सेवाओं द्वारा कवर नहीं किया गया है, को भी कवर किया जाएगा. बस स्टॉप पर हॉटस्पॉट मौजूदा बुनियादी ढांचे पर लगाया जाएगा. हॉटस्पॉट के लिए बिजली की आपूर्ति रियायत दर पर ली जाएगी.
प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आरडब्ल्यूए, बाजार संघों आदि से बात कर बड़े सार्वजनिक पार्कों, मोहल्ला क्लीनिकों और पर्यटन स्थलों आदि विभिन्न स्थानों पर 100 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे. जिसका निर्धारण पीडब्ल्यूडी मंत्री करेंगे. इन स्थानों पर पोल पर हॉटस्पॉट स्थापित किया जाएगा.
16 दिसंबर को इन विधानसभा क्षेत्रों में लगेंगे हॉटस्पॉट
- आदर्श नगर – 18
- बादली – 19
- मालवीय नगर – 19
- मोती नगर – 10
- सीमापुरी – 16
- शाहदरा – 18
यहां मिलेगी फ्री वाई-फाई
- कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
- कश्मीरी गेट आईएसबीटी आईटीओ बस स्टैंड
- मंडी हाउस बस स्टैंड
- दिल्ली सचिवालय
- इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
- दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
- सराय काले खां बस स्टैंड
वाई-फाई योजना की टाइम लाइन
मार्च 2016- उत्तरी दिल्ली के बराडी इलाके में संत नगर बाजार में तीन महीने के लिए पायलट आधार पर पहली मुफ्त वाई-फाई सुविधा शुरू की गई, जहां उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे प्रतिदिन 50 एमबी डेटा मुफ्त में डाउनलोड कर पाते हैं|
2016-17- विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक मॉडल देखे गए. यह उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वाई-फाई की संरचना करने और सरकारी खजाने को कम से कम लागत को ध्यान में रख कर किया गया था|
– दिल्ली सरकार ने एक मॉडल की संभावना का पता लगाया, जिसमें दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त वाईफाई प्रदान करने के लिए पुरे शहर में हॉटस्पॉट जाने की परिकल्पना की गई|
2017-18- दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने व्यवहार्यता अध्ययन के लिए प्रस्तावों (आरएफपी) के लिए अनुरोध जारी करने की प्रक्रिया शुरू की. पायलट स्तर पर वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए अपेक्षित तिथि के रूप में मार्च 2018 निर्धारित किया था.
आम आदमी पार्टी सरकार ने तीन मॉडलों पर विचार किया: वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट, फाइबर केबल और इंटरनेट वाउचर.
उपमुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण फरवरी 2018 में 2018-19 में वाई-फाई परियोजना के लिए 100 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया. सितंबर 2018- एसीएस (पीडब्ल्यूडी) ने 18 सितंबर 2018 को वाई-फाई पर बुनियादी फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई. आईटी दूरसंचार कंपनियों, दिल्ली पुलिस, यूडी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया.
2019-20: उक्त कार्य के लिए चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपये पहले ही रखे जा चुके हैं.
दिल्ली के सभी बस स्टॉप, आश्रयों और मेट्रो स्टेशनों पर वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वाई-फाई प्रदान करने का एक मॉडल अपनाया गया है. जिसे दिल्ली सरकार प्रति माह प्रति किराए के आधार पर लागू कर रही है. हर विधानसभा क्षेत्र में पार्क, पर्यटन केंद्र, मोहल्ला क्लीनिक जैसे सार्वजनिक स्थानों को जोड़ने के लिए आरडब्ल्यूए और बाजार संघों के साथ परामर्श किया जाएगा. इस योजना के तहत प्रति माह एक हॉटस्पॉट को प्रति माह एक निश्चित राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी.
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