नागरिकता संशोधन बिल के पास होने के बाद देश में यह सबसे चर्चित विषय बन गया है। आज फिर से अमित शाह राज्यसभा के समक्ष अपने बिल को पुनः प्रदर्शित कर रहे है। आंकड़ों की माने तो विपक्ष कमज़ोर है।
शाह ने बिल के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया कि नागरिकता संशोधन बिल से शरणार्थी सम्मान से जी पाएंगे। इस बिल के पास होने से देश की करोड़ो जनता को उम्मीद है। गृह मंत्री ने बताया कि इस बिल के लागू होने से पूर्वोत्तर राज्यों को चिंता करने की ज़रा भी ज़रुरत नहीं हैं।
गृह मंत्री ने बताया की आखिर CAB में है क्या –
अमित शाह के मुताबिक पाकिस्तान,बांग्लादेशऔर अफगानिस्तान जो तीनो देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं उनके बौद्ध,सिक्ख,पारसी,जैन ईसाई और हिन्दू जो भारत आये हैं चाहे वो आज़ादी के बाद किसी भी समय आये हो उन्हें नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।अपनी बात को आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने कहा कि ” संशोधन बिल पास होने के बाद मैंने बहुत से समाचार पत्रों के आर्टिकल्स पढ़े जिसमे बहुत बड़ी भ्रान्ति भी फैलाई गयी है कि यह बिल माइनॉरिटी के खिलाफ है,”उन्होंने साफ़ शब्दों में अपनी बात को आगे बढ़ते हुए खा की देश के मुसलमानों के लिए चिंता का कोई विषय ही नहीं है वो भारत देश के नागरिक थे,हैं , और हमेशा रहेंगे।
उन्होंने कहा इतना आंदोलन इतनी चिंता किसके लिए कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सभी देशों के मुसलमानो को नागरिक बना दें ?उन्होंने मुस्लिम वर्ग को सम्बोधित करते हुए कहा कि वह किसी भी संगठन इत्यादि के बरगलाने पर न आएं। राज्यसभा में गृह मंत्री जी ने बताया की मिजोरम में नागरिकता संशोधन विधयेक लागू नहीं किया जायेगा।
सदन में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा हम इस बिल का विरोध करते हैं। CAB से देश में असुरक्षा की भावना जगह बना रही है। उन्होंने कहा की विरोध का कारण राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक है। आनंद शर्मा के मुताबिक ये बिल भेदभाव पैदा करती है।
आज राज्यसभा में 4 सांसदों की सेहत सही न होने की वजह से उन्हें छुट्टी दे दी गयी है। इसमें बीजेपी के अनिल बलूनी,एनसीपी के माजिद मेनन,अमर सिंह निर्दलीय और वीरेंद्र कुमार निर्दलीय शामिल हैं। इन चार सांसदों की छुट्टी होने के बाद बहुमत का आंकड़ा 119 हो जायेगा। बीजेपी और उसके समर्थित दलों के पास 125 सांसदों का समर्थन है।
वहीँ विपक्ष के पास 113 सांसदों का समर्थन है।
नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में –
बीजेपी -83 (अनिल बलूनी सदन में नहीं रहेंगे )
जेडीयू -6
अकाली दल-3
वाईएसआर कांग्रेस -2
एलजेपी -1
आरटीआई -1
बीजेडी -7
निर्दलीय -3
मनोनीत -3
एआईएडीएमके -11
असम गण परिषद् -1
पीएमके -1
एनपीएफ -1
नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ –
कांग्रेस -46
टीएमसी -13
समाजवादी पार्टी -9 बीएसपी -4
एनसीपी -4
आरजेडी -4
सीपीएम -4
सीबीआई -1
आम आदमी पार्टी -3
पीडीपी -2
केरल कांग्रेस -1
मुस्लिम लीग -1
डीएमके -5
निर्दलीय -1
मनोनीत -1
टीआरएस -6
