भोपाल :- मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन, गरीबों के हित में लिए गए बड़े फैसले

भोपाल :- मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन, गरीबों के हित में लिए गए बड़े फैसले

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग वितरण के पश्चात सम्पन्न पहली कैबिनेट बैठक में गरीबों के हित में बड़े फैसले लिए गए। म.प्र. साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है।
        मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना की चुनौती है परन्तु साथ ही यह जनता के सेवा का अवसर भी है। हम पूरी टीम भावना के साथ मिलकर जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करें। प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण केलिए हम सब तत्पर है।
        मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रीगणों के बीच विभागों वितरण के बाद पहली कैबिनेट बैठक को संबोधित किया। बैठक में राज्य मंत्रीमंडल के सभी सदस्य तथा अधिकारीगण मौजूद थे।

सोमवार को हुईं विभागीय समीक्षा, मंगलवार को कैबिनेट

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर सोमवार एवं मंगलवार को सभी मंत्रीगणों को भोपाल में ही रहना है। सोमवार को विभागीय समीक्षा की गई, तथा उस दिन विधायकगणों से मिलने का एक निश्चित समय निर्धारित करने को कहा गया। मंगलवार को 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। (अपरिहार्य कारणों को छोड़कर)

विभाग का प्रस्तुतिकरण मंत्रीगण करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में विभागीय संक्षेपिका का प्रस्तुतीकरण मंत्रीगण स्वयं करें। इस कार्य में विभागीय ए.सी.एस. एवं पी.एस. उनकी मदद करेंगे।

प्रभार के जिलों में महीने में कम से कम 2 दिन जाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में 34 सदस्य हैं, अत: कुछ मंत्रीगणों को 01 तथा कुछ को 02 जिले प्रभार के दिए जाएंगे। प्रभारी मंत्रीगण अपने प्रभार के जिले में माह में कम से कम 02 दिन दौरा करें। साथ ही वहां रात्रि विश्राम भी करें। दौरे के दौरान समीक्षा बैठक, योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की स्थिति देखें तथा जनता के साथ संवाद करें।

15 अगस्त को जनता के सामने रखेंगे, आत्मनिर्भर
मध्यप्रदेश का रोडमैप

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें हमारे यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए निरंतर कार्य करना है। मंत्रीगण अपने विभागीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रबुद्धजनों की सहायता से इसके लिए रोडमैप तैयार कर लें। इस संबंध में जनता से प्राप्त सुझावों का भी अध्ययन कर लें। आगामी 15 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जनता के समक्ष रखा जाएगा।

सी.एम. मॉनीटरिंग सिस्टम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए सी.एम. मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से सभी विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की सतत मॉनीटरिंग की जाएगी। मंत्रीगण अपनी विभागीय योजनाओं के कार्यों के लक्ष्य, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, आदि की जानकारी इस पर डालें।

किल कोरोना अभियान के अच्छे परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से एक-एक कोरोना मरीज की पहचान कर कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 'किल कोरोना' अभियान चलाया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। एक जुलाई को इस अभियान के शुरू होने से आज तक की अवधि में प्रदेश की कोरोना पोजिटिविटी रेट 3.78 से घटकर 3.58 रह गई है वहीं डैथ रेट 4.19 प्रतिशत से घटकर 3.64 प्रतिशत रह गई है। अभियान के अंतर्गत 14500 टैस्ट प्रतिदिन तक पहुंच गए हैं। अभी प्रदेश में 65 प्रतिशत सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है, शेष सर्वे 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।

प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण में कोई कमी नहीं आने देंगे

मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश में पिछली सरकार के समय की 26 हजार 218 करोड़ की देनदारियां है तथा कोरोना संकट के चलते राजस्व में काफी कमी आयी है। परन्तु प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण में कोई कमी नहीं आने देंगे।