राज्य सरकार ने सीधी भर्ती पर 2019 से लगी रोक हटा दी है। अब विभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से 5% पर खुद भर्ती कर सकेंगे। इस संख्या से ज्यादा पद भरने के लिए उन्हें वित्त विभाग से अनुमति लेनी हाेगी। शुक्रवार काे इसके आदेश जारी हाे गए। बता दें कि बीते दाे साल में 7 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हुए हैं। इन खाली पदों की गणना सरकार ने कर ली है, जिनमें से 350 पद विभाग अपने स्तर पर भर सकेंगे। सरकार ने मप्र लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं से भरे जाने वाली भर्तियों पर लगे प्रतिबंध में छूट दी है। पांच प्रतिशत पदों पर ही भर्ती किए जाने का मतलब है- ‘किसी विभाग में यदि 100 पद खाली हैं तो उनमें से 20 पद विभाग खुद भर सकेंगे।’
बीते दाे साल में प्रदेश का ज्यादातर समय लाॅकडाउन में बीता। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। नई भर्तियां रुकी रहीं। 2021 के अप्रैल और मई तक काेराेना के कारण हालात ठीक नहीं रहे। भर्तियों पर लगी रोक हटने के बाद सरकार की मंशा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खाली पदों को भरने की है। इनमें पैरामेडिकल के खाली पदों को चरणबद्ध ढंग से भरा जाएगा। इधर, शासन ने विभागों से अधिकारी-कर्मचारियों के 2000 संवर्गों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है जिससे खाली पदों को भरा जा सके।
