23 नवंबर 2026खबरें • विश्लेषण • जनसरोकार

मध्यप्रदेश की आवाज़
जनसरोकार की पत्रकारिता

FATF की बैठक से पहले अमेरिका की पाकिस्तान को दो टूक हाफ़िज सईद समेत लश्कर पर चलाओ केस

वाशिंगटन: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने या नहीं करने को लेकर फैसला किए जाने से पहले अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी गुटों को अपनी धरती का इस्तेमाल करने से रोकना होगा, और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज़ सईद समेत गुट के शीर्ष ऑपरेटिवों को दंडित करना होगा.

FATF की बैठक से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को हाफ़िज सईद समेत लश्कर के आतंकियों पर चलाओ केस 

वाशिंगटन: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने या नहीं करने को लेकर फैसला किए जाने से पहले अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी गुटों को अपनी धरती का इस्तेमाल करने से रोकना होगा, और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज़ सईद समेत गुट के शीर्ष ऑपरेटिवों को दंडित करना होगा.

  • अमेरिका के विदेश मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशियाई ब्यूरो की प्रमुख एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) / जमात-उद-दावा (JuD) के चार शीर्ष सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने का स्वागत भी किया. पाकिस्तान की कानून एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी एजेंसियों ने गुरुवार को प्रतिबंधित LeT / JuD के 'चार शीर्ष सदस्यों' को आतंकवाद को वित्त पोषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इन चारों आतंकवादियों की पहचान प्रोफेसर ज़फ़र इक़बाल, याहया अज़ीज़, मोहम्मद अशरफ तथा अब्दुल सलाम के रूप में हुई है.
  • एलिस वेल्स ने ट्वीट किया, “जैसा (पाकिस्तान के) प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है, पाकिस्तान को, अपने ही मुस्तकबिल के लिए, आतंकवादी गुटों को अपनी धरती का इस्तेमाल करने से रोकना ही होगा…”
  • पाकिस्तान का लम्बा इतिहास रहा है कि वह अपनी धरती से ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार कर रिहा करता रहा है. वेल्स की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब FATF पाकिस्तान के 'ग्रे लिस्ट' स्टेटस पर फैसला करने जा रही है.
  • पाकिस्तान के प्रदर्शन की 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाली समीक्षा यह तय करेगी कि इस्लामाबाद ग्रे सूची में रहता है या उसे काली सूची में डाल दिया जाता है या क्लीन चिट दे दी जाती है.
  • भारत के इस फैसले का पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया है. उसने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया है और भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया है. पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद से कश्मीर मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नयी दिल्ली ने जोर देकर कहा है कि अनुच्छेद 370 उसका आंतरिक मामला है.
लेखक के बारे में

अपनी प्रतिक्रिया दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ज़रूरी खानों पर * चिह्न है।