भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – कोरोना संकटकाल के बीच व शिवराज सरकार के प्रस्ताव के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शीतकालीन सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी हैं। जिसके बाद मप्र में विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 28, 29 और 30 दिसंबर को होगा।
इसी बीच शुक्रवार को इस तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी हैं। जिसके तहत सत्र के पहले दिवस प्रश्नकाल सहित उपचुनाव में जीते नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के साथ-साथ अन्य शासकीय एवं विधायी कार्य संपन्न होंगे। वहीं 29 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जबकि 30 नवंबर को शिवराज सरकार सदन में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 सहित अनुपूरक बजट पेश करेगी।
वहीं सत्र को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर सुबह 11:00 बजे से सत्र की शुरुआत की जाएगी।
इधर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा के बाद से ही प्रदेश में बवाल मचा हुआ हैं। कांग्रेस लगातार इसको लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साध रही हैं।
कांग्रेस का कहना है की 3 दिन में जन समस्याओं पर चर्चा ही नहीं हो सकती, एक दिन तो सप्लीमेंट्री बजट में ही चला जाएगा। जबकि इस सत्र में कोरोना संकट, किसान समस्या और बेरोजगारी समस्या पर चर्चा होनी हैं। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार समय कम देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही हैं। शिवराज सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही हैं।
