मध्यप्रदेश/भोपाल – मध्यप्रदेश के 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुका हैं। वहीं आठ नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2021 में पूरा हो गया हैं। नवगठित 29 परिषदों में भी चुनाव होने हैं जबकि 16 नगर निगमों के चुनाव संपन्न भी कराए जाएंगे। इस से पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को नगरीय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने के निर्देश दिए थे। जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि 3 मार्च को वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो कि जारी कर दी गई है और अब सरकार पूरी तरह से इन चुनावों के लिए तैयार हैं।
इसी बीच अब खबर है कि कल यानी 13 मार्च को राज्य चुनाव आयोग प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता हैं। दरअसल 12 मार्च को मुख्यमंत्री नगरोदय कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के नगरों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जिसे सरकार का प्री चुनाव तोहफा माना जा रहा हैं। चुनाव के ठीक पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और आज मार्च को नगरोदय कार्यक्रम के माध्यम से 3100 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का खाका अलग-अलग योजनाओं के लिए रखा गया हैं। इसमें 1600 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे।
ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य निर्वाचन आयोग 13 मार्च को इन चुनावों की विधिवत घोषणा कर देगा और इसी के साथ प्रदेश के नगरीय निकायों में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और 15 अप्रैल तक पूरी चुनावी प्रक्रिया होकर नगर सरकार बन जाएगी।
गौरतलब है कि कोरोना की वजह से एमपी में लगातार नगरीय निकाय चुनाव टलते रहे। पहले कमलनाथ सरकार ने चुनाव की तारीख बढ़ाई, इसके बाद शिवराज सरकार में भी कोरोना के चलते इन को आगे बढ़ाना पड़ा। जब चुनाव स्थगित किए गए थे तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार को जब भी लगेगा कि हालत बेहतर हुए हैं और आम निर्वाचन कराए जा सकते हैं तो वह आयोग को इसकी सूचना दे सकती हैं। चुनाव आयोग मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब जब राज सरकार ने झंडी दे दी है तो चुनाव संपन्न हो जाएंगे इस बात की पूरी उम्मीद हैं।
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