मध्यप्रदेश की 23 और संपत्ति बिकेगी
बीजेपी रही तो कोई धरोहर नहीं बचेगी..
भोपाल/राजेश्वरी शर्मा: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी ही संपत्तियों को बेचने का सिलसिला जारी है। सरकार ने उपयोग में नहीं आने वाली अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है। 6 संपत्तियों की नीलामी से सरकार को 92.20 करोड़ रुपए की आय हुई थी। सरकार ने उसकी संपत्ति को नीलाम किया था, इसके लिए ऑफसेट प्राइस
31 करोड़ 18 लाख रुपए निर्धारित की थी।
इसके बाद अब फिरसे सरकार 23 और संपत्तियों को बेचने की तैयारी में है। संपत्तियों की जानकारी लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने अपने पोर्टल पर अपलोड की है। अभी इन संपत्तियों का वैल्यूएशन नहीं किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार अपनी संपत्ति को बेच कर आए बढ़ाने में जुट गई है। जिस प्रकार कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने ही घर के सामानों को बेचकर पैसे जुटाता है ठीक वैसे की मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी ही धरोहर को बेच कर आय जुटाना शुरू कर दिया है।
सरकार दफ्तरों को प्राइवेटाईज़ तो कर ही रही थी अब धरोहर को भी बेचने की तैयारी में जुट गई है। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग इन संपत्तियों के बारे में अन्य विभागों से जानकारी लेकर उनका वैल्यूएशन और बेचने के लिए उनकी नीलामी की प्रक्रिया पूरी करेगा।
आपको बता दें कि पहले चरण में पोरसा डिपो, बीनागंज बुकिंग ऑफिस, सनखेडी स्थित सचिवालय, कर्मचारी साख सहकारी समिति, ग्वालियर में स्थित चार ईडब्ल्यूएस क्वाटर्स, 4 एमआईजी क्वाटर्स बेचने पर सरकार को इनसे 92.20 करोड की आय हुई। अब सरकार गुना बस स्टैंड और सब डिपो के साथ अन्य संपत्तियों को नीलाम करने का विचार कर रही है।
बीजेपी की सरकार में आमजन से लेकर धरोहर तक कोई भी सुरक्षित नही है।
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