सीएम शिवराज का जनविरोधी निर्णय, इस योजना में सरकार ने किया संशोधन, मध्यमवर्गीय लोगों को पड़ेगी आर्थिक मार,

सीएम शिवराज का जनविरोधी निर्णय, इस योजना में सरकार ने किया संशोधन, मध्यमवर्गीय लोगों को पड़ेगी आर्थिक मार,

भोपाल/गरिमा श्रीवास्तव:– मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के दौरान चल रहे योजना में बड़ा संशोधन किया है जिसकी वजह से मध्यमवर्गीय लोगों को आर्थिक मार पड़ सकती है. शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इंदिरा गृह ज्योति योजना में संशोधन करते हुए एक बड़े उपभोक्ता वर्ग को योजना से अलग कर दिया है नए नियम के तहत अब मध्यप्रदेश में वह उपभोक्ता जो आयकर चुकाते हैं वह इसका लाभ नहीं ले सकेंगे अब केवल आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आने वाले परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा.

कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला हमला:- 

 शिवराज के इस बड़े संशोधन के बाद सियासत शुरू हो गई है. कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा ग्रह ज्योति योजना शुरू की थी ,जिसमें हमने 100 रुपये में 100 यूनिट तक बिजली प्रदान करते हुए 150 यूनिट तक खर्च वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया था।

अब शिवराज सरकार हमारी इस जनहितैषी योजना से मध्यम वर्ग के लोगों को बाहर करने की तैयारी कर रही है।शिवराज सरकार का यह निर्णय जनविरोधी है , कोरोना महामारी में पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे मध्यमवर्गीय लोगों पर इस निर्णय से बड़ी मार पड़ेगी।
सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं में अधिकतर प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। आज बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि बड़े बकायादारों से बिजली बिल की वसूली का अभियान चलाया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियरों की पोस्टिंग परफार्मेंस के आधार पर की जाएगी। गृह मंत्री ने बताया कि 20 जनवरी को पूरे प्रदेश में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में आयोजित मेले में शामिल हों। इन मेलों के माध्यम से सरकार ने 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।