किसानों के हित में केंद्र ने लिया बड़ा फैसला, देखते हैं उनको पता कब तक चलता है

Bhopal Desk

किसानों के लिए ‘वन नेशन, वन एग्री मार्केट’ (एक राष्ट्र, एक कृषि बाजार) का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को अधिसूचित कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) मंडियों के बाहर बाधा मुक्त व्यापार की अनुमति देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

वन नेशन, वन एग्री मार्केट' कानून को मिली मंजूरी
किसानों के लिए 'वन नेशन, वन एग्री मार्केट' (One Nation – One Agri Market) का रास्ता दिखाने के लिए और किसानों को फायदा पहुचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुक्त व्यापार की अनुमति देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। आपको पता होगा कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 (The Farming Produce Trade and Commerce ( Ordinance), राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर किए गए कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कर लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की आजादी देता है।

केंद्र सरकार के इस फैसले का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि, “इससे किसानों पर कृषि मंडी क्षेत्र के बाहर उपज बेचने के जो प्रतिबंध थे, वे खत्म हो जाएंगे। उन्हें और कई विकल्प होंगे। वे खेत से, घर से और राज्य के बाहर भी, जहां अच्छी कीमत मिले, वहां फसल बेच सकेंगे। इसके लिए ई-प्लेटफार्म (E-Platform) भी बनाया जा रहा है। यह एक देश, एक कृषि बाजार की दिशा में बड़ा कदम है।”

केंद्र के इस फैसले का किसानों पर क्या असर रहेगा यह तो वक़्त बताएगा। बहरहाल देखना यह है कि इस डिजिटल युग में किसानों तक यह जानकारी कब तक पहुँचती है। क्योंकि जिस तरफ सरकार अग्रसर है उसमे किसानों कि भूमिका अहम होगी। सीएम शिवराज ने जिस तरह से इस फैसले का स्वागत किया है, उम्मीद है किसानों के हित में प्रदेश सरकार भी कोई बड़ा फैसला लेगी।