जम्मू-कश्मीर की नई सुबह, 164 दिन बाद कुछ संस्थानों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू, कई इलाकों में 2G इंटरनेट भी दौड़ा
साल 2019 में केंद्र से जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का फैसला लिया था जिसके बाद वहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी जिसे धीरे-धीरे करके बहाल किया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार है. अगले सात दिनों तक इंटरनेट सेवा आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी. इतना ही नहीं कई इलाकों में 2G इंटरनेट सेवा भी चालू हो गई है. एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा और सात दिनों तक लागू रहेगा. अपने तीन पृष्ठ के आदेश में प्रशासन ने कहा कि कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जाएंगे.
इंटरनेट सेवा प्रदाता आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा (मैक बाइंडिंग के साथ) प्रदान करेंगे. पर्यटन की सुविधा के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होटलों और यात्रा प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाएगा.
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