कमलनाथ है महमूद गजनवी, राहुल हैं कुपोषित!! "कुपोषण" का पैसा "राहुल के कुपोषण" खत्म करने पर किया था खर्च, IT विभाग दे रिकॉर्ड :- नरोत्तम मिश्रा

कमलनाथ है महमूद गजनवी, राहुल हैं कुपोषित!! “कुपोषण” का पैसा “राहुल के कुपोषण” खत्म करने पर किया था खर्च, IT विभाग दे रिकॉर्ड :- नरोत्तम मिश्रा

 भोपाल/गरिमा श्रीवास्तव :- नरोत्तम मिश्रा अक्सर अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहते हैं एक बार फिर से उन्होंने कमलनाथ पर बड़े आरोप लगाए हैं. 
 कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्ता में कमलनाथ की सरकार थी तब कुपोषण के पैसे को कांग्रेस सरकार राहुल के कुपोषण को खत्म करने में लगाती थी..  सोशल वेलफेयर के कितने पैसे होते थे, वह राहुल गांधी वेलफेयर में लगाया जा रहा था. 
 सिर्फ इतना ही नहीं कांग्रेस सरकार में करोड़ों रुपए घोटाला करके कांग्रेस मुख्यालय भेजे गए. 

 पर अब मध्यप्रदेश में एक बार फिर से जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार की वापसी हुई है.. इस पूरे मामले पर आईटी विभाग से रिकॉर्ड मांगा जाएगा..

 
 इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईओडब्ल्यू से कार्रवाई और जांच कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है.. 

 क्या वाकई बीजेपी है जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार:- 

 भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जाते हैं वहां पर जुमलेबाजी जरूर करते हैं कि उनकी सरकार जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है. पर यह विचार करने वाली बात है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों की रक्षा करती है..
 एक तरफ भाजपा दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों के बड़े करतूत सामने आते जा रहे हैं.
 सीधी के बीजेपी अध्यक्ष इंदु शरण सिंह चौहान के कृत्य हाल ही में उजागर हुए हैं. 
 एक महिला ने दहेज उत्पीड़न में जब उनसे शिकायत की तो वह बेसहारा औरत के ज़्यादा ही ख्याल रखने की कोशिश करने लगे.
 सिर्फ इतना ही नहीं जिला अध्यक्ष ने महिला से आपत्तिजनक बातें की और उसकी तस्वीरें भी मांगी..
 बताने की लॉकडाउन के दौरान एक महिला को दहेज उत्पीड़न मामले में उसके परिवार द्वारा सड़क पर छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद उसने मदद के लिए जिला अध्यक्ष से गुहार लगाई थी.

 जिला अध्यक्ष ने उसे प्राइवेट अस्पताल में नौकरी का झांसा भी दिया. और बात ही बात में उससे अपने घर रखने की बात भी कह दी.. सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने महिला को भोपाल आने का निमंत्रण भी दे दिया..
 जब यह बात सामने आई तो पहले तो नेता ने खूब आनाकानी की. और बाद में इन सभी बातों को स्वीकारा…

 बीजेपी जिला अध्यक्ष के इस कृत्य के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर हुई है… 

 गौ कैबिनेट के नाम पर जनता के हितों की रक्षा करने वाली भाजपा सरकार जनता से ही वसूलेगी रूपए :-

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  गौ कैबिनेट पर बैठक कर चुके हैं. अब तैयारी है जनता से टैक्स वसूलने की.

 वैसे तो गाय भक्ति के नाम पर शिवराज तरह-तरह की बातें कहते हैं. गौ अष्टमी पर उन्होंने कहा कि गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र हैं। अगर कुपोषण को दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। हमने अति कुपोषित बच्चों को गाय का दूध देने की व्यवस्था की है। गाय का दूध अमृत है ये मैं नहीं विज्ञान भी कहता है. 

राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट का गठन करना है. 

 गौ कैबिनेट पर जुबानी जंग तेज:-

शिवराज सरकार के गौ कैबिनेट के निर्णय पर पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौकैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं।

उन्होंने अपनी चुनाव के पूर्व की गयी घोषणा में गौमंत्रालय बनाने के साथ-साथ पूरे प्रदेश में गौ अभ्यारण और गौशालाओं के जाल बिछाने की बात भी कही थी, प्रत्येक घर में भी छोटी-छोटी गौशाला बनाने की भी बात उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में कही थी। अपनी पूर्व की घोषणा को भूलकर शिवराज फिर एक नई घोषणा कर रहे हैं। 

 अब देखना यह होगा कि भाजपा के इस घोषणा से गायों को लाभ मिलेगा या इसका लाभ खुद वह उठाएंगे.. क्योंकि गायों के नाम पर टैक्स वसूलने की तैयारी भाजपा सरकार बना रही है.

 गौ कैबिनेट का फार्मूला है पुराना:-
  गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश की सियासत में कोई नई चीज नहीं है.छह साल से गाय को लेकर लगातार नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार कोई ठोस फैसला नहीं कर पाई। इसी बीच 15 महीने सत्ता में रही कांग्रेस एक हजार गौशाला का फॉर्मूला लेकर आई। यह मुद्दा उपचुनाव में भी जमकर उठाया।

सत्ता में फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाते ही शिवराज ने गौ-कैबिनेट बनाकर कमलनाथ के ‘गौशाला मिशन’ को लगभग हथिया लिया है.. 

 अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई को कैबिनेट से गायों को लाभ मिलेगा और गायों से जरूरतमंद लोगों को लाभ उपलब्ध कराया जाएगा या फिर सरकार टैक्स वसूली कर सरकारी धन भरेगी..??