मध्यप्रदेश/भोपाल : मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार बड़ा फैसला ले रही हैं। प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियां नियमित करने की तैयारी हैं। जल्दबाजी इतनी है कि वो विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से जल्दी लागू करने जा रही हैं। वहीं, नगरीय प्रशासन ने इस को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली हैं।
कहा जा रहा है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में अवैध कॉलोनी को वैध करने का प्रस्ताव आएगा। इस विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने पर जोर दिया जा रहा हैं। हालांकि इसे सदन में पास कराना जरूरी होता है, लेकिन इससे पहले अध्यादेश के जरिए कुछ महीनों तक इसे लागू किया जा सकता हैं। सरकार इसीलिए अध्यादेश लाने के लिए अब मानसून सत्र का इंतजार नहीं करेगी।
खबरों की माने तो आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी देकर इस कानून को लागू कर मप्र सरकार लाखों परिवारों को इसका फायदा पहुंचाएगी। कॉलोनियां वैध होने से मकान की कीमतें बढ़ेंगी और लोन भी आसानी से मिल सकेगा।
बता दे कि इस से पहले 24 मार्च 2021 को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दी गई थी। वहीं, नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार का ये बड़ा दांव माना जा रहा हैं। इधर, कांग्रेस इस फैसले को बीजेपी (BJP) की चुनावी लॉलीपॉप बता रही हैं।
