भोपाल/खाईद जौहर : मध्यप्रदेश में बीते लंबे समय से नगरीय निकाय चुनावों को टाला जा रहा है, हालांकि गुरुवार को यह ख़बर सूत्रों के हवाले से आई थी के
दीपावली के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों की किसी भी दिन घोषणा करेगा और उसके साथ ही चुनाव का पूरा शेड्यूल घोषित हो जाएगा। लेकिन शायद अब ये चुनाव और टल सकते हैं।
दरअसल, पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत की मांग की है। सरकार का कहना है कि मामला गंभीर है। जब तक प्रदेश में Corona का खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता, तब तक चुनाव के ऊपर निर्णय लेना उचित नहीं है।
शिवराज सरकार के मोहलत की मांग करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आगामी सुनवाई तक हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
मालूम हो कि राज्य सरकार लगातार इन चुनावों को टालती रही है जिसे लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई। तर्क दिया गया कि जब उपचुनाव हो सकते हैं तो इन चुनावों में क्या अड़चन है। पंचायतों के चुनाव जल्द कराने की वजह यह भी है कि यदि यह चुनाव अगले साल के लिए टलते हैं तो फिर नई मतदाता सूची के आधार पर होंगे और उसमें लंबा वक्त लग जाएगा।
हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है,राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही सभी जिलों के कलेक्टरों को चुनावी तैयारी पूरी करने के लिए कह चुका है।
इधर, लगातार चुनाव टाले जाने के बाद अब दमोह निवासी याचिकाकर्ता जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।
.jpeg)
