मप्र पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को भेजा नोटिस, 3 दिन के भीतर ये करने को कहा…

भोपाल/खाईद जौहर : मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होने हैं। 33 हजार 912 पंचायत सीटों में पहले चरण में 7527 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 7571 जबकि तीसरे चरण में 8814 पर मतदान होंगे। वही त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, 6833 जनपद पंचायत सदस्य, 23,912 सरपंच 23992 उपसरपंच और 377551 पंचों का चुनाव होना है।
चर्चाओं की मानें तो प्रदेश में उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। मध्यप्रदेश में नगर निकाय चुनाव-पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव पर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है।
इसी बीच हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा राज्य शासन को नोटिस भेजा गया था। जिसका अबतक कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर से याचिका की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि राज्य शासन को 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल (schedule) पेश करना होगा।
इधर, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि चुनाव आयोग (election commission) चुनाव कराने के लिए तैयार है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा 250 पेज का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। हालांकि राज्य शासन द्वारा कोर्ट को अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। राज्य शासन को दिए गए नोटिस में कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल बना कर पेश करना जरूरी है।
हालांकि, इन सबके बीच कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर-दिसंबर के बीच मतदान कराए जा सकते है। खबरों की मानें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने भी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जल्द पूरी करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश की सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिनका मार्च 2022 तक पूरा हो रहा है, का निर्वाचन करवाया जाएगा।

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