भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – मध्यप्रदेश शिवराज कैबिनेट में अभी 34 मंत्री हैं। जो तय संख्या से ज़्यादा हैं। जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में एनपी प्रजापति ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य संख्या को चैलेंज किया हैं।वहीं, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को इस विषय पर नोटिस जारी कर चुकी हैं।
बता दे कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक 34 मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या है, उसके हिसाब से विधानसभा सदस्यों की 15% संख्या से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं।
मालूम हो कि अभी विधानसभा में कुल 203 सदस्य है इसलिए 15% के अनुसार केवल 30 विधायक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। जबकि मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 34 हैं। ऐसे में अब शिवराज कैबिनेट के किनी 4 मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा।
अब चार मंत्री कौन होंगे यह मुख्यमंत्री शिवराज और उनका मंत्रिमंडल ही तय करेगा। खबरों की मानें तो जो चार मंत्री होंगे, जिसने इस्तीफ़ा लिए जाएगा वो सरकार से नाराज़ होकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।
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