MP alert :नए साल में नए नियम लागू कर मध्य प्रदेश सरकार करेगी कम बजट का निर्माण
भोपाल से शशांक तिवारी की रिपोर्ट –
- जहां एक और देश प्रदेश में केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर आमने-सामने देखा जा सकता है वही अब देश भर की आर्थिक तंगी को प्रदेश की भी नजर लग गई है
- कमलनाथ सरकार नए साल में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है हालांकि प्रदेश की हालत देखते हुए इस बार बजट का स्वरूप छोटा किया जा सकता है
- आपको बता दें कि साल 2020- 21 का बजट जानकारों की मानें तो 2 लाख करोड़ से कम होने के आसार दिख रहे हैं |
- वही प्रदेश के लगातार खर्च बढ़ते जा रहे हैं जहां राजस्व वसूली में भी कमी आ गई है
प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बजट को लेकर बैठक की जहां मुख्य सचिव सुधी रंजन मोहंती ने मीडिया से चर्चा में कहा प्रदेश की वर्तमान हालत को देखते हुए मुट्ठी थोड़ा बंद करके हमें चलना पड़ेगा ,फ़िलहाल जो मौजूदा हालात प्रदेश के हैं इसमें भी कटौती करनी होगी हमारे अधिकारी स्वयं ऐसी योजनाओं को छांट लेंगे जिनमें हम कटौती कर सकते हैं प्रदेश के कई अहम विभागों को इस बार भी बजट की सीमा 15 से 20% तक घटने के आसार बताए जा रहे हैं
यदि बात करें पिछले सत्र की वर्ष 2019 बीच में सरकार ने 33605 करोड रुपए का बजट प्रस्तुत किया था | जिसमें 214085 करोड रुपए शुद्ध व्यय के लिए रखे गए थे हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य के कर और सहायता के तौर पर एक लाख 89353 करोड रुपए हासिल होंगे अनुमान था की राज्य के कर में 23% की बढ़ोतरी हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया गया था लेकिन देश प्रदेश की आर्थिक सुस्ती ने सारा गणित का पाठ गड़बड़ा दिया
वहीं वित्त विभाग के सूत्रों का यह कहना है कि हम अब इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें इसके रास्ते साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां केंद्र सरकार से जो कर प्राप्त किया जाता था उसमें केवल जीएसटी अकेले जीएसटी में तो 3600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को कम हासिल हुए हैं वहीं केंद्रीय करों के हिस्सों में से 2700 करोड रुपए पूर्व में ही घटाए जा चुके हैं|
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