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जबलपुर : 10 माह से नहीं आई PM आवास की दूसरी किश्त ,किराये के मकान में रहने को मजबूर हितग्राही। …. 

जबलपुर : 10 माह से नहीं आई PM आवास की दूसरी किश्त ,किराये के मकान में रहने को मजबूर हितग्राही। .… 

  • जबलपुर जिले की नगर परिषद मझौली का मामला 
  • बल्ली और पन्नी लगाकर हितग्राहियों ने काटी बरसात  
  • किश्त की जानकारी लेने पर दो चार दिन में राशि डालने की बात कहकर लौटा देते है अधिकारी 

द लोकनीति डेस्क जबलपुर (सिहोरा )
पीएम आवास योजना देश के ग़रीब तबके के लिए एक छत देना का वादा करती है। ज़रा सोचिये इन ग़रीबो के लिए जब हमारी सरकार योजना बनाती है तो क्या इस विषय को लेकर सरकारी हवा और गाड़ियों का मजा लेने वाले हमारे अधिकारी कितने जिम्मेदारी से काम करते है। ग़रीब इस आश में बैठा रहा कि मेरा मकान मोदी जी बनवा कर दे रहे है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से उनके PM  आवास आज भी अधूरे पड़े हुए और अधिकारी उनको चंद लाइन बोलकर भगाते रहे। बस चार -पांच दिन में आ जाएगा पैसा। ग़रीबो को सिर्फ सरकार ने नहीं अधिकारियों ने भी धोखे में रखा और आज तक हितग्राहियों  की PM आवास की दूसरी किश्त उन्हें नसीब नहीं हुई और उन्हें भारी बरसात में टूटे -फूटे मकान में रहना पड़ा और मकान अधूरा पड़ा हुआ है। 

 
अधूरे पीएम आवास ….अब गरीबों को लग रहा PM मोदी का वादा झूठा  
जबलपुर जिले की नगर परिषद मझौली में पीएम आवास योजना के अंतर्गत बन रहे मकान के हितग्राहियों ने बताया कि जनवरी 2020 में 606 लोगों के आवास योजना अंतर्गत प्रथम किस्त एक लाख से  हितग्राहियों ने निर्माण कार्य कर लिया, लेकिन 10 महीने होने के बाद भी दूसरी किस्त नहीं  मिली।  हितग्राहियों  ने आरोप लगाया कि नगर परिषद मझौली के कई बार चक्कर काटे , लेकिन अधिकारी यह कह टाल देते हैं कि बस दो-चार दिन में पैसे डाले जा रहे हैं। पिछले दस माह से पीएम आवास की किश्त नहीं आने से अधूरे मकान के कारण हितग्राही किराए के मकान में रहने को मजबूर थे , लेकिन अब  
गरीब हितग्राहियों के किराया देने तक के रूपए नहीं हैं। नगर परिषद में  इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।  आक्रोशित हितग्राहियों ने  नगर परिषद मझौली एवं तहसील कार्यालय में तहसीलदार को लिखित शिकायत दी।  इन सभी कारणों को लेकर नगर मझौली के पीएम आवास योजना अंतर्गत गरीब हितग्राही पूरी बरसात टूटे-फूटे झोपड़ी में पन्नी डालकर  काटे अब उनका सब्र टूट गया है। 


 क्या है पूरा मामला
 वर्ष  2018-19 में नगर परिषद मझौली के द्वारा पीएम आवास योजना अंतर्गत 836 नामों की सूची तैयार कर  नाम पास कराए गए थे।  शासन के 6 करोड़ 800000 पीएम आवास योजना अंतर्गत उनके खाते में आए।  नगर परिषद मझौली के द्वारा 550 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त डाली गई।  जिसमें 70 से 80 हितग्राही ऐसे थे जिनके नाम न तो डीपीआर में थे और न ही अनुमोदन लिस्ट थे।  जिसके कारण इन लोगों के खातिर को होल्ड कर दिया गया। नगर परिषद मझौली की ओर से इनमें से कुछ खाते होल्ड हटा दिए गए बाकी खाते में अभी तक होल्ड लगा हुआ है। 
  योजना में गड़बड़ी, तीन को हटाया पद से   
अभी एक माह पहले नगर परिषद मझौली पीएम आवास योजना अंतर्गत गड़बड़ी पाए जाने के कारण नगर परिषद सीएमओ एवं अकाउंटेंट एवं पीएम आवास प्रभारी को पद से हटा दिया गया।  इस कारण से अब नगर परिषद मझौली में क्या पद खाली थे सीएमओ प्रभारी कटंगी के सीएमओ नीलम चौहान को प्रभार मंत्री नगर परिषद का दिया गया।
  क्या कहते हैं जिम्मेदार 
आठ दिन के अंदर सभी हितग्राहियों का खाते में दूसरी किस्त डाल दी जाएगी, जो भी गड़बड़ी है उसे सुधार लिया गया है। 
 श्याम नंदन चन्देले , तहसीलदार मझौली   

 पीएम आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर नगर परिषद मझौली सीएमओ सहित तीन कर्मचारी निलंबित हैं, मुझे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।  मामले की जांच कमेटी द्वारा जांच की जा रही है, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार जैसे ही इस जांच पूरी हो जाएगी हितग्राहियों के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे।

 नीलम चौहान , प्रभारी सीएमओ नगर परिषद मझौली 

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