- ओबीसी को 27% आरक्षण मिले इसके लिए कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किये
- कांग्रेस ने ओबीसी की जनसँख्या 27% बताई थी जबकि थी 51%
- कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से मांगे माफी
भोपाल/प्रियंक केशरवानी :- मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के साथ धोखा कर रही है. यही कारण है कि ओबीसी को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिला है. कांग्रेस की तरफ से ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए न्यायालय में कांग्रेस की तरफ से बड़े वकील केस लड़ेंगे इस बात पर वीडी शर्मा ने कहा जब वकील करने चाहिए थे तब नहीं किये, अब आपको वकील करने की कोई जरुरत नहीं है हम वकील कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हमारी सरकार दिलाएगी।
बीजेपी VS कांग्रेस ओबीसी हितैषी कौन
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि, ओबीसी को अब तक 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाया है. ये विधेयक की कॉपी है जिसे कांग्रेस पार्टी विधानसभा में लेकर आई थी विधेयक की कॉपी में लिखा है, कि मप्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कुल 27% है. जबकि मप्र में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है. कांग्रेस ने विधानसभा में ही गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी. इसके कारण से ही ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगा था।
एडवोकेट जनरल नहीं हुए कोर्ट में पेश
स्टे के समय भी सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके साथ ही सवा साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले इसके कोई प्रयास नहीं किए. अगर उस समय स्टे हुआ था तो उस समय सरकार को स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए. इस तरह से ओबीसी को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया है. ओबीसी वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले इसके लिए प्रयास किए. न्यायालय के सामने ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी तथ्य सही तरीके से रखे गए हैं. मुख्यमंत्री के आग्रह पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल ने तथ्य रखे. सभी तथ्यों को सुनने के बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख निश्चित की है। मेरी मांग है कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से माफी मांगे।
