सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक आज, सरकारी विभाग में SC/ST/OBC के बैकलॉग पद भरने के लिए रखेंगे प्रस्ताव

• मध्यप्रदेश उपचुनाव को लेकर जातिगत राजनीति हुई हावी
• कैबिनेट बैठक में टोल टेक्स लगाने पर मिल सकती है मंजूरी  

भोपाल/निशा चौकसे:- राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज की कैबिनेट बैठक होगी. आज होने वाली इस बैठक में कई जरुरी फैसलों पर मुहर लगेगी. बता दें की शाम 5 बजे होगी यह बैठक जिसमे सरकारी विभागों में खाली पड़े बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए अभियान चलाने और चार हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाना हैं. कैबिनेट में न्यायिक सेवा के लिए बॉन्ड भरने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा.  

राजमार्गों पर टोल टेक्स लगाने की मिल सकती है मंजूरी 
जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. प्रदेश के 4 राजमार्गों पर एक बार फिर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. लोक निर्माण विभाग नए सिरे से एजेंसी तय करेगा. 4 राजमार्गों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथोन, महू-घाटा बिल्लौद और भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर टोल दिसंबर 2020 में अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं. इन मार्गों पर नए सिरे से टोल टैक्स लगाने के लिए एजेंसी लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।

SC/ST/OBC को साधने की कोशिश के साथ विशेष अभियान चलाएगी 
मध्य प्रदेश में इस समय जातिगत राजनीति हावी है. ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ  है. जातिगत वोट को अपने तरफ खींचने में लगी सरकार अब बैकलॉग पदों को भरने पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. और यही कारण है कि बैकलॉग पदों भरने के लिए भर्ती अभियान का समय 1 साल बढ़ाने का फैसला सरकार करने जा रही है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा. अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और नि:शक्तजनों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक बढ़ाने पर भी निर्णय लिया जाएगा. मानसिक चिकित्सालय इंदौर का दर्जा बढ़ाकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा. इससे मनोरोग विषय में एमडी की चार, क्लीनिकल साइकोलॉजी में 18 एमफिल, साइकियाट्रिक सोशल वर्क में 18 एमफिल और साइकैट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स की 40 अतिरिक्त सीट प्रारंभ की जा सकेंगी. इसके साथ ही महाराजा कॉलेज छतरपुर को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मर्ज करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।