भोपाल : मध्य प्रदेश के कमलनाथ कैबिनेट नगरनिगम के अध्यक्ष को लेकर बड़ा फैसला लिया हैं। कमलनाथ कैबिनेट ने तय किया है कि अब नगर पालिका अध्यक्ष एवं महापौर के चुनाव नहीं होंगे, और न ही इन पदों के लिए अब कोई प्रत्याशी होगा। उनका कहना है कि 20 साल पहले जैसा होता था उसी प्रकार से अब नगरनिगम का चुनाव होगा। अब जनता पार्षदों को चुनेगी और पार्षद महापौर या अध्यक्ष को।
कमलनाथ कैबिनेट राजनीतिक लाभ लेने के लिए ले रही फैसला
गौरतलब है कि अभी प्रदेश में नगरनिगम निकायों का चुनाव जनता अपना वोट देकर महापौर या अध्यक्ष को चुनती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नए व्यवस्था कानून में नगरनिगम का चुनाव 20 साल पहले जैसा होगा। जिसमे अब कमलनाथ कैबिनेट मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। प्रदेश में नए व्यवस्था कानून लागू करने जा रही हैं। कांग्रेस सरकार को इसके पीछे राजनितिक लाभ होने वाला हैं। कांग्रेस सरकार को आशंका है कि अगर ऐसा नहीं किया तो प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव में उनको नुकसान हो सकता हैं।
