बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट – जिले के नागरिको को राजस्व न्यायालय के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु ऐसे कृषक या खातेदार जो कियोस्क और कार्यालय आने में असमर्थ है, उनके आवेदन उनके आवास से लेकर, राजस्व प्रकरणों को अभियान के तौर पर निराककृत किया जायेगा। इसके तहत नामांतरण, बटवारा प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम में निर्धारित समय सीमा अनुसार किया जायेगा।
अपर कलेक्टर रेखा राठौर ने बताया कि इस अभियान के तहत नामांतरण एवं बटवारा हेतु आवेदन प्राप्त करने का कार्य 8 से 22 जून तक किया जायेगा । इन आवेदनों पर 9 जुलाई तक आदेश पूर्व की समस्त कार्यवाही जैसे – नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण, प्रतिवेदन देने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। जिससे अविवादित नामांतरण प्रकरण का निराकरण 30 दिवस में, विवादित नामांतरण प्रकरणो का निराकरण 180 दिवस में, अविवादित बटवारा प्रकरणो का निराकरण 90 दिवस में हो जाये। आदेश पर अमल की कार्यवाही आदेश की तिथि से 3 दिवस में कराया जायेगा।
इस प्रकार चलेगा यह अभियान
- अभियान के दौरान हल्का स्तर पर पटवारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन एकत्रित कर आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करायेंगे।
- इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव भी अपने अंतर्गत आवेदन एकत्रित कर आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करायेंगे।
- आवेदक चाहे तो इस अभियान के दौरान लोक सेवा केन्द्र एवं एमपी ऑनलाइन या सीधे आरसीएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
कलेक्टर ने दिये निर्देश
कलेक्टर अमित तोमर ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आरसीएमएस पोर्टल पर 15 जून तक प्रकरणों के सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कर ले। जिससे अभियान की मंशानुरूप लोगो को लाभान्वित किया जा सके।
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