सीएम हेल्पलाइन में होगा बड़ा बदलाव, व्हाट्सएप के जरिए मिल पाएगी जानकारी, हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा डैश बोर्ड

- सीएम जनता की सुविधा के लिए लागू करेंगे व्यवस्थाऐं
- व्हाट्सएप के जरिए हो सकेगा शिकायतों का समाधान
भोपाल/निशा चौकसे:- मध्यप्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज़ हो गई है. जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं. तो वहीँ सीएम अब जनता और विधायकों दोनों की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था लागू करने जा रही है. हर विधायक के विधानसभा क्षेत्र के लिए एक डैश बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें वहां की समस्याओं की शिकायत, मुद्दों की जानकारी और समाधान का ब्यौरा होगा. यह डैशबोर्ड सीधे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से कनेक्ट होंगे. यानि विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की मॉनिटरिंग सीधे अब मुख्यमंत्री करेंगे. इसके जरिए मुख्यमंत्री की नजर विधायकों के कामकाज पर भी होगी.
व्हाट्सएप के जरिए शिकायतों का होगा समाधान
सीएम हेल्पलाइन सेवा में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन को नये कलेवर में ढालने का ऐलान किया है. कई नई सुविधाओं को सीएम हेल्पलाइन से जोड़ा जाएगा. व्हाट्सएप चैट बोर्ड की सुविधा को भी तेजी के साथ अमल में लाने की तैयारी है. लोग व्हाट्सएप के जरिए शिकायतों का समाधान पा सकेंगे. साथ ही फोन कॉल के जरिए मिलने वाली सेवाओं को भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है.
इन जिलों में होगा बदलाव
प्रदेश के लोक प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा सरकार सीएम हेल्पलाइन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है ताकि लोगों को आसानी से इसका लाभ मिल सके. सीएम हेल्पलाइन में हर दिन हजारों की संख्या में शिकायतें मिलती हैं जिनका समाधान किया जाता है. लेकिन अब इन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और इसे प्रभावी बनाने की तैयारी है. ताकि कोई शिकायत पेंडिंग नहीं रहे. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 44 विभागों की 560 सेवाओं को जोड़ा गया है. लेकिन सरकार अब इसे ऐसा बनाना चाहती है ताकि लोगों को इसका आसानी से फायदा मिले. सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों के समाधान और जुड़े दस्तावेजों को अब सीधे घर तक पहुंचाने की भी तैयारी में सरकार है. इसके लिए 4 जिलों भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर को चुना गया है. लोगों को शिकायतों के समाधान और दस्तावेजों की जानकारी स्पीड पोस्ट के जरिए मिल सकेगी. स्पीड पोस्ट पर आने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति को देना होगा.
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