कमलनाथ सिस्टम को बदल दिया शिवराज कैबिनेट ने
मध्यप्रदेश कोरोना महामारी के बीच ही शिवराज कैबिनट का गठन और शपथग्रहण हो चुका है और कमलनाथ सरकार की नीतियों और योजनाओं को भी बदला जा रहा है जी हां,शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें नगर निगम के पार्षदों और महापौर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर निगम के महापौर 1 साल तक पद पर बने रहेंगे।
कैबिनट का फैसला विस्तार से
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि हर निकाय में प्रशासकीय समिति बनाई जाएगी। इन समिति में नगर निगम में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह व्यवस्था करीब 1 साल तक लागू रहेगी। कोरोना संक्रमण के चलते निकायों के चुनाव फिलहाल नहीं होंगे जिस कारण ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधि कोरोना से लड़ने में शासन और प्रशासन के बीच एक महात्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। ऐसे में इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा रहा है।
