पंचायत चुनाव : सरकार का बड़ा आदेश, 10 दिनों में करवाई जाए ओबीसी वोटरों की गिनती, इनको सौंपी ज़िम्मेदारी
भोपाल : मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दोनों प्रमुख दलों की और से वार पलटवार जमकर हो रहा है, इसी बीच राज्य सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू करा दी है।
सरकार ने वोटरों की गिनती के पीछे मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पत्र का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग की जातियों का अध्ययन कराना चाहता है। दस दिन में वोटरों की गिनती से जुड़ी एक्सेल शीट पिछड़ा वर्ग आयुक्त जीसी डाड को भेजनी है।
कहा जा रहा है कि वोटरों की गिनती जल्द से जल्द हो जाती है तो एक बड़ा डाटा तैयार होगा। इसके बाद जरूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में भी रखा जा सकेगा। इससे पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वोटरों और आरक्षण की तस्वीर साफ हो सकेगी।
मिली जानकारी के अनुसार ओबीसी वोटरों की गिनती का जिम्मा 22 हजार पंचायत सचिवों, 12 हजार पटवारियों और 20 हजार रोजगार सहायकों को दिया गया है। वोटरों की गिनती सभी ग्राम पंचायतों की वार्ड इकाईवार और पंचायत वार होगी। इनमें जितने भी पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं, उनकी एक्सेल शीट तैयार होगी।
बता दे कि सरकार की तरफ से यह आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टरों को भेजा गया है। साथ ही 7 जनवरी तक पूरी जानकारी मांगी गई है। यानी इन्हे दस दिन के भीतर गिनती का काम पूरा करने को कहा गया है।
