MPPSC के छात्रों की सरकार से मांग, पदों में वृद्धि के साथ रिजल्ट भी करें जल्द घोषित

• MPPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम किए जाएं घोषित 
• परीक्षा का रिजल्ट OBC आरक्षण पर निर्भर नहीं है
• परीक्षा की अधिसूचना ज्यादा से ज्यादा पदों के साथ जल्द निकाली जाये 

भोपाल/निशा चौकसे :– मध्यप्रदेश में लगातार कभी नियुक्ति को लेकर तो कभी परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार से मांग जारी है तो वहीँ शुक्रवार को एमपीपीएससी के छात्रों ने परिणाम घोषित और पदों में वृद्धि को लेकर सरकार से मांग की है. दरअसल, एमपीपीएससी  2019 के लिए प्रारंभिक परीक्षा 10 जनवरी 2020 को एवं मुख्य परीक्षा 21 से 26 मार्च 2021 के बीच हुई. भर्ती प्रक्रिया को डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है लेकिन अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा 2020 (25 जुलाई 2021 को आयोजित) का परिणाम भी प्रस्तावित था, जिसे जल्द ही जारी किया जाए.

विभागों में रिक्त पदों की जानकारी नहीं हुई प्राप्त 
MPPSC परीक्षा 2020 के विज्ञापन जारी होने के समय कई विभागों से खाली पदों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, जिससे जानकारी अपडेट होने पर पदों में बढ़ोतरी की जानी थी. उन्होने सरकार से मांग की सभी विभागों से जानकारी प्राप्त कर उक्त परीक्षा में खाली पदों की पूर्ति की जाए और डीएसपी के पदों पर प्रमोशन से नियुक्ति के राज्य सरकार के प्रस्ताव को आयोग ख़ारिज कर चुका है ऐसे में इन पदों को 2020 की परीक्षा में सम्मिलित कर पदों में वृद्धि की जाए। 

परीक्षार्थियों की मांग इंटरव्यू के अंकों को किया जाए कम 
MPPSC में होने वाले इंटरव्यू को लेकर परीक्षार्तियों ने सरकार से मांग कि है कि इंटरव्यू के अंक 175 से हटा कर 100 कर दिए जाएं, क्योंकि अन्य राज्यों जैसे हरयाणा में 75 अंक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखंड प्रत्येक राज्यों में 100 अंक का इंटरव्यू होता है वहीँ बिहार में 120 अंक सभी राज्यों में भी कम हैं, साथ ही मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी की योग्यता का पूरा परिक्षण किया जाता है. 

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा OBC आरक्षण केस पर निर्भर नहीं 
परीक्षार्थियों की मांगों पर आयोग की सचिव वंदना वैद्य ने स्पष्ट किया कि मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट OBC आरक्षण पर निर्भर नहीं है यह इसी महीने सितम्बर में जल्द ही घोषित किये जायेंगे, साथ ही पद वृद्धि का भी पूरा प्रयास किया जायेगा, इंटरव्यू के अंक कम करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी। अन्य सभी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा।