कमलनाथ ने कैबिनेट में किए कई अहम फैसले,फिल्म पर्यटन नीति से लेकर बिजली खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी

कमलनाथ ने कैबिनेट में किए कई अहम फैसले,फिल्म पर्यटन नीति से लेकर बिजली खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी
 कमलनाथ सरकार प्रदेश में फिल्म प्रमोशन के लिए फिल्म पर्यटन नीति लाने जा रही है। बुधवार को कैबिनेट फैसले में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई इसके तहत प्रदेश में फिल्म की शूटिंग होने पर अनुदान मिलेगा। कैबिनेट बैठक में उद्योग नीति ने सूचना आयुक्तों के 59 पदों समेत कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं नई शराब नीति पर आपत्ति भी जताई। 
जनसंपर्क मंत्री पी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी। 
फिल्म पर्यटन नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है
फिल्मों की शूटिंग राज्य में करने पर अनुदान मिलेगा। अब यदि मध्य प्रदेश में शूटिंग होती है तो और फिल्म का 75 फ़ीसदी फिल्म बनाने पर डेढ़ करोड रुपए का अनुदान मिलेगा। 50 फ़ीसदी पर एक करोड़।  स्थानीय कलाकारों को लिया जाएगा तो अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।

नई शराब नीति पर मंत्रियों ने आपत्ति जताई है। प्रदेश में सूचना आयुक्तों के 59 पदों को मंजूरी मिली है।

 विनोद जैन की जमीन नीलाम करने को मंजूरी मिली।

बाबई में मूसा में इंडस्ट्री के लिए बिजली खरीदी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

सिंगरौली में हवाई अड्डे के विकास के लिए मंजूरी मिली। सिंगरौली जिले में एयरपोर्ट, नवीन  हवाई पट्टी होगी निर्मित..
30.50 करोड़ की राशि में बनेगा एयरपोर्ट…
दिसम्बर 2020 तक हवाई पट्टी होगी तैयार… 2 किलोमीटर की नई पट्टी 35 करोड़ में बनेगी।

नवगठित जिला निवाड़ी में जिला कार्यालय हेतु पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव को मिली मंजूरी …

 कबूलपुर कमरदीपुर मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई ..

शाजापुर जिले में सिंचाई योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी..

 शराब से होगी कमाई
 मध्य प्रदेश सरकार शराब की 320 नई उप दुकानें खोलने जा रही है।अब ठेकेदार को 2 फ़ीसदी टैक्स ज्यादा देना होगा। वर्तमान में 5 फ़ीसदी टैक्स लिया जाता है जिसे बढ़ाकर 7 फ़ीसदी किया गया है। 11 दुकानें भोपाल में खोलने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया जाएगा। नए प्रावधान प्रदेश की नई आबकारी नीति 2020—21 में किए गए हैं।
 time bound clearance act को मिली मंजूरी
राज्य सरकार उद्योगों के लिए टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।  10 विभागों की 32 सेवाओं इसमें शामिल की गई हैं। इसके तहत भूमि आवंटन एवं विद्युत कनेक्शन सब ऑनलाइन होगा। आगे के सभी कार्य पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे।