- यूरोपियन यूनियन संसद के कुल 751 में से 626 सांसदों ने जम्मू कश्मीर के ‘दमन’ और नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ कुल 6 प्रस्ताव पेश किए!
- कहा कि नया नागरिकता क़ानून दुनिया की सबसे बड़ी “नागरिकताविहीन लोगों की समस्या पैदा कर सकता है” और बड़ी वैश्विक पीड़ा का कारण बनेगा!
- प्रस्तावों में नए नागरिकता क़ानून के धार्मिक आधार का विरोध भी शामिल!
- शुक्र है कि मोदी सरकार किसी एनजीओ के बहाने यूरोपियन यूनियन संसद के जिन 27, ज़्यादातर फ़ासिस्ट/दक्षिणपंथी सांसदों को कश्मीर भ्रमण पर ले गई थी वे शायद भारत के साथ खड़े हों!
- बाक़ी, इस उदास चुहल के बाद- नेहरू के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क़रीब 120 देशों के निर्विवाद नेता होने से यहाँ तक- कितना दुःखद पतन!
- प्रार्थना करिए कि पहले ही ढह रही अर्थव्यवस्था के कठिन दौर में 83% के ऊपर ये सांसद आर्थिक प्रतिबंध वग़ैरह ना माँग लें!
मार्च में भारत-यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रसेल्स यात्रा के बाद भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम पर यूरोपीय संघ (ईयू) संसद और जम्मू-कश्मीर पर होने वाले टकराव से एक बड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया का सामना कर रहा है।
यूरोपीय संघ की संसद के 751 सदस्यों में से 600 ने दोनों मुद्दों पर छह प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है, उनकी सबसे बड़ी चिंता विवादास्पद नागरिकता कानून की संभावना पर उत्पन्न हुई है, जो “दुनिया में सबसे बड़ा सांख्यिकीय संकट” पैदा कर रहा है।
सरकारी सूत्रों ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि सीएए – नागरिकता कानून के रूप में व्यापक रूप से संदर्भित है – एक ऐसा मामला है जो “भारत के लिए पूरी तरह से आंतरिक” है और दोनों सदनों में सार्वजनिक बहस के बाद “नियत प्रक्रिया और लोकतांत्रिक साधनों” के माध्यम से अपनाया गया है संसद।
यूरोपीय संघ के सांसदों के छह समूह जिन्होंने प्रस्तावों को स्थानांतरित किया, वे 154 सदस्यों के साथ समाजवादियों और डेमोक्रेट के प्रगतिशील गठबंधन हैं; 182 सदस्यों के साथ यूरोपीय पीपुल्स पार्टी (क्रिश्चियन डेमोक्रेट); 41 सदस्यों के साथ यूरोपीय यूनाइटेड लेफ्ट और नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट; 75 सदस्यों के साथ ग्रीन्स / यूरोपीय फ्री एलायंस; 66 सदस्यों के साथ संरक्षक और सुधारवादी; और 108 सदस्यों के साथ यूरोप यूरोप समूह।
जबकि प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ़ सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स द्वारा उठाए गए प्रस्ताव ने इस तथ्य को नकार दिया कि “भारत ने अपनी प्राकृतिककरण और शरणार्थी नीतियों में धार्मिक मानदंडों को शामिल किया है”, यूरोपीय पीपुल्स पार्टी ने “सीएए” और नकारात्मक परिणामों की विस्तृत श्रृंखला पर चिंता व्यक्त की। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और आंतरिक स्थिरता के लिए हो सकता है ”।
हालांकि, सरकार ने इस मामले पर मसौदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रमुख कदम को पीछे छोड़ दिया, जो भारत के लिए “पूरी तरह से आंतरिक” है। एक सूत्र ने कहा, “प्रत्येक समाज जो नैसर्गिककरण का मार्ग प्रशस्त करता है, वह संदर्भ और मानदंड दोनों पर विचार करता है। यह भेदभाव नहीं है। वास्तव में, यूरोपीय समाजों ने भी इसी दृष्टिकोण का पालन किया है,” एक सूत्र ने कहा, उम्मीद है कि मसौदा वापस करने वाले लोग सरकार के साथ जुड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले तथ्यों का “पूर्ण और सटीक” आकलन।
सूत्र ने कहा, “लोकतांत्रिक देशों के रूप में, यूरोपीय संघ की संसद को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधानसभाओं के अधिकारों और अधिकारों पर सवाल उठाती है।”
150 से अधिक सांसदों ने पहले मांग की थी कि यूरोपीय संघ भारत के साथ किसी भी व्यापार समझौते के दौरान “एक प्रभावी कार्यान्वयन और निलंबन तंत्र के साथ मजबूत मानव अधिकारों का खंड” पर जोर देता है। अगले हफ्ते ब्रसेल्स में शुरू होने वाले यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र के दौरान संकल्पों के सामने आने की उम्मीद थी – इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सीएए और जम्मू-कश्मीर क्लैंपडाउन के बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 10 स्थान नीचे रखने के बाद।
यूरोपीय संघ के कानूनविद जम्मू-कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे थे और पिछले साल अक्टूबर में अपने कुछ सहयोगियों को आमंत्रित किए जाने के कारण यह अधिक था। यूरोपीय फ्री अलायंस समूह ने कहा, “हम पीएम मोदी के राष्ट्रवादी एजेंडे और उनके अधिकार के तहत किए गए मानवाधिकार उल्लंघन को वैध बनाने के लिए इस यात्रा के इस्तेमाल की निंदा करते हैं।”
दूसरी ओर, नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट ने 5 अगस्त को अपनी विशेष स्थिति को खत्म करने के साथ-साथ कश्मीर पर लगाए गए राजनीतिक प्रतिबंधों और इंटरनेट ब्लैकआउट की निंदा की।
दुनिया भर में कई लोगों ने यूरोपीय संघ की संसद के ज्यादातर दक्षिणपंथी सदस्यों द्वारा “पीआर स्टंट” के रूप में निजी यात्रा की आलोचना की थी। यूरोपीय संघ ने इस महीने की शुरुआत में विदेशी राजनयिकों के लिए आयोजित जम्मू और कश्मीर की यात्रा को छोड़ दिया, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि दूत क्षेत्र का “निर्देशित दौरा” नहीं चाहते थे।
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