गुवाहाटी : आयुषी जैन- नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में असम लगातार प्रदर्शन जारी है, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का निर्देश जारी किया है। हम आपको बता दें, विरोध प्रदर्शनों के कारण बीते 11 दिसंबर से प्रदेश में इंटरनेट सेवा निलंबित है।
बीजेपी विधायकों के एक समूह ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। विधायकों ने सीएम से संशोधित नागरिकता अधिनियम के संबंध में लोगों के बीच डर और संदेहों को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। बीजेपी विधायक पद्मा हजारिका ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि, बीजेपी विधायकों ने सीएम को बताया है कि, इस कानून की वजह से लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है.
इससे पहले बुधवार को असम में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे थे, और इस मार्च में लाटासिल प्लेग्राउंड से दिगलीपुखुरी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी गिरफ्तारी दी। मारवाड़ी युवा मंच, पूर्वोत्तर हिंदुस्तान समाज के सदस्यों के साथ-साथ मुस्लिमों, गोरखाओं, सिखों, जैनों जैसे समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी यहां विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल हो गईं. लेकिन मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बंद ही रखा गया। जिसके चलते मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों के कई ग्राहकों ने बताया कि लोगों को ऑनलाइन रुपये निकालने और ट्रांसफर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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