होमगार्ड के डाइंग कॉडर रिव्यू के लिए होगी कमेटी गठित, गृहमंत्री ने सभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से किया संवाद

- होमगार्ड जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई कमेटी
- कमेटी में गृहमंत्री, एसीएस होम, होमगार्ड डीजी और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल
- खनिज और आबकारी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे होमगार्ड जवान
भोपाल/निशा चौकसे:- मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय के राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के जिला सेनानी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से संवाद किया। होमगार्ड जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी बनाई गई है. उन्होंने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए श्योपुर, ग्वालियर, रायसेन, अशोकनगर, इंदौर और उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से सुझाव लिए।
फोर्स की बेहतरी के लिए रिव्यू कमेटी के गठन के दिए हैं निर्देश
डॉ. मिश्रा ने होमगार्ड और स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स की बेहतरी के लिए रिव्यू कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। कमेटी में गृह मंत्री सहित अपर मुख्य सचिव गृह, महानिदेशक होमगार्ड और प्रमुख सचिव वित्त शामिल रहेंगे। होमगार्ड के कॉडर को डाइंग घोषित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी अन्य विषयों पर भी निर्णय लिया जाएगा।
विभाग में प्रतिनियुक्ति पर होमगार्ड जवान भेजे जाएंगे
उन्होंने कहा कि खनिज और आबकारी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर होमगार्ड जवान भेजे जाएंगे। बैठक के पूर्व होमगार्ड के नव-नियुक्त महानिदेशक पवन कुमार जैन ने आपदा प्रबंधन के लिए एसडीईआरएफ के जवानों के बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि जबलपुर के मुंगेली में विभाग के पास मौजूद 206 हेक्टेयर भूमि में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा सकता है। जबलपुर में प्रशिक्षण संस्थान के लिए पूर्व में 176 करोड़ रुपए का प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रेषित किया गया था।