भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बुरी तरह से फसती हुई नज़र आ रहीं हैं। सीएम कमलनाथ इस बात को साफ़ कह चुके है की मध्यप्रदेश में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। सीएम कमलनाथ ने कहा था कि हमारा प्रदेश नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को ठुकरता हैं। NRC भी लागू नहीं होगा। यह संविधान के मौलिक सिंद्धात के खिलाफ हैं। हमारी पहचान हमारे संविधान से हैं। देश की संस्कृति जोड़ने और रिश्ते बनाने की हैं। यही कांग्रेस की भी संस्कृति हैं।
अब इस कानून को लेकर सीएम कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रहीं हैं।
दरअसल, कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सीएए को लागू करने से इंकार नहीं कर सकता हैं। उन्होंने कहा कि संसद में पास किसी भी कानून को राज्य अगर लागू करने से इनकार करते हैं, तो यह असंवैधानिक होगा।
कपिल सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस शासित राज्यों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू करने से इंकार किया था। ऐसे में अब कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए कपिल सिब्बल का बयान दिक्कत पैदा कर सकता हैं।
