वीडियो कॉन्फ़्रेंस में क्या बोले मुख्यमंत्री कमलनाथ?

* जीवाजी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को किया निलंबित
* टीकमगढ़ आरटीओ को हटाया
भोपाल: प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को जनाधिकार कार्यक्रम में में माफिया के खिलाफ फिर सख्त दिखे। कलेक्टर-कमिश्नरों से हुई वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थीयों को जो बैंक कर्ज नहीं दें, उनको बंद करने का नोटिस थमा दिया जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री बोले कि जो सरकार का समर्थन नहीं करेगा सरकार भी उसका समर्थन नहीं करेगी। अगर जरुरत पड़े तो बैंकों का बिजली-पानी कनेक्शन सब काट दो।

इंदौर में हुए प्लॉट के फ्रॉड केस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा की वहां बिल्डरों की दादागिरी चल रही है। इंदौर फ्रॉड की राजधानी बनता जा रहा है। ऐसे केसों पर सख्त कार्यवाही हो और उन्हें रोकने के लिए कदम उठाएं। इसके आगे मुख्यमंत्री जिलों की परफॉरमेंस पर बोले की जनता की समस्या हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो कलेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, वो भोपाल आकर सफाई देगा। जो काम करेगा केवल वही जिलों में टिकेगा।

मुख्यमंत्री ने दिए अहम निर्देश
*अविवादित नामांतरण-बंटवारे प्रकरण 31 मार्च तक निपटाएं।
*युवा ग्राम शक्ति समिति फेवर माह के अंत तक गठित हो।
*शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और ज्यादा गतिशील बनायें।
*धान खरीदी में आ रही समस्याओं का भी तुरंत समाधान करें।
*बोर्ड परीक्षाओं में नक़ल रोकने के लिए सख्त इंतज़ाम व उपाय हों।

कोन से चार एक्शन लिए?
*देवास में आंगनबाड़ी भवन बनने में तीन साल की देरी होने पर अफसर और एजेंसी को नोटिस।
*ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक्सरे कोर्स परीक्षा में देरी पर परीक्षा नियंत्रक और लिपिक स्टाफ को तुरंत निलंबित किया।
*टीकमगढ़ के एक शिकायतकर्ता द्वारा गलत परमिट पर वाहन चलाने,पमित निरस्त नहीं करने और डबल टैक्स वसूली सम्बन्धी शिकायत पर आरटीओ को हटा दिया।
*भोपाल में शिकायतकर्ता यशोदा रजक के पति ने बताया कि ग्रीनलैंड गृह निर्माण संस्था के सदस्यने अविकसित प्लॉट को बेच दिया। इस मामले में कठोर कार्यवाही के निर्देश।