भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – मध्यप्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की टीम ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले की राशन दुकानों में गरीबों को दिए जाने वाले चावल के 32 नमूने जांच के लिए थे।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की सीजीएल लैब में जांच के दौरान यह बात सामने आई कि जो चावल गरीबों को राशन दुकानों के माध्यम से दिया जा रहा था वह खाने योग्य नहीं था।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की जांच रिपोर्ट के बाद प्रदेश में अब हड़कंप मचा हुआ हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। साथ ही दोषियों पर कार्यवाई करने की मांग की थी।
वहीं, इस मामलें के तूल पकड़ते ही प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद बालाघाट प्रशासन ने घटिया चांवल सप्लाई करने वाले राईस मिलर्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। बुधवार की रात तक जिले के बैहर में 5 और वारासिवनी में तीन राईस मिल को सील कर दिया गया हैं। इस तरह जिले की अब तक 8 राईस मिल सील कर दी गई हैं।
