India Fights Corona : राज्य के लिए केंद्र सरकार के तरफ से बड़ी राहत ,प्रदेश सरकार को मिली यह सौगात
Bhopal Desk ,Gautam Kumar
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश सरकार अपनी सालाना लिमिट से कुछ ज्यादा पैसे उधार ले सकती है। राज्य सरकार अपनी लिमिट से तकरीबन 14,237 करोड़ रूपये ज्यादा क़र्ज़ ले सकती है। हालांकि यह शर्त सिर्फ वितीय वर्ष (Financial Year) 2020 और 2021 के लिए दी गई है। इस क़र्ज़ का इस्तेमाल सरकार चाहे तो राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में खर्च के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैराज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में खर्च कर सकती है।
यह फैसला केंद्र सरकार ने ठीक उस वक़्त किया है जब ऐसा लग रहा था कि प्रदेश सरकार आर्थिक मोर्चे पर अपने घुटने टेक सकती है। राज्य के ऊपर पहले से ही काफी क़र्ज़ है और अब कोरोना आपदा से निपटने के लिए राज्य को और फंड्स कि आवयश्कता थी। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला प्रदेश के लिए बड़ी राहत ले क्र आया है।
कितना पैसा खर्च सकती है सरकार
मध्य प्रदेश सरकार हर महीने करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च वहन करती है। इसमें 2750 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है, जबकि 1083 करोड़ रुपए पेंशनर्स की पेंशन देने पर खर्च होता है। 666 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई पर खर्च करने पड़ते हैं, जबकि1166 करोड़ राज्य सरकार पर कुल कर्ज की ब्याज अदायगी पर होता है। कोरोना आपदा की वजह से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है। सरकार के टैक्स कलेक्शन में सीधे तौर पर दो हजार करोड़ रुपए की कमी आई है। यही वजह है कि सभी राज्य सरकारों ने केंद्र से कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था।
