भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार एलक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीँ दूसरी और सरकारी विभाग से आदेश भी जारी होने लगे हैं। जिसके चलते अगले 3 महीने के लिए रोडमैप तैयार हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट आवंटन, व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि चुनावी साल में प्रदेश सरकार का फोकस आदिवासियों पर रहेगा। इसके लिए अगले तीन माह के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के जनवरी माह के लिए पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है। जिसमें ऊर्जा विभाग को 251 करोड़, जनजाति कार्य विभाग को 160 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 102 करोड़ आवंटित किया गया है।
बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बीजेपी ने पिछले डेढ़ साल में आदिवासियों को साधने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश में आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। एमपी में आदिवासियों की आाबादी करीब दो करोड़ है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
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